निर्णय नं. ८४९९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४९९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६७/०२/०६ ३३६९ निर्णय नं. ८४९९ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. २०६५– WS– ००२४ आदेश मितिः २०६७।२।६।५ षय :– उत्प्रेषण । निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत § सैनिक संगठनभित्र कार्यरत् व्यक्तिहरूको विभागीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनको समग्र उद्देश्य, यसको पृष्ठभूमि आदिको वृहद् रुपमा अध्ययन नगरी ऐनको दफा उपदफा वा त्यसको कुनै खण्ड मात्र अध्ययन गरी सो व्यवस्थालाई संविधानमा रहेको मौलिक हकको व्यवस्थासँग भिडाई संविधानको मौलिक हकको प्रावधानविपरीत देखिएको भन्ने सतही आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो अँगाली निवेदन दावी लिएकै भरमा अदालतले ऐनमा रहेको शव्दको प्रकृति छुट्टयाई आदेश गर्नु विधायिकाको विवेकको अधीनमा रहेको विषयमा हस्तक्षेप हुनजाने । (प्रकरण नं.५) § सैनिक सेवा जस्तो विशेष प्रकृतिको सेवामा रहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने गहन उत्तरदायित्व फरक हुने हुँदा अन्य सेवाका कर्मचारीसरह हेर्नु सान्दर्भिक मानिँदैन । सैनिक संगठनको आफ्नै आवश्यकता र अपेक्षाहरू हुन्छन् जुन अपेक्षाहरू पूरा गर्न उच्च अनुशासन, उच्च मनोवल, कामप्रतिको लगनशीलता, हौसला, दक्षता, कर्तव्यपरायणता कामप्रतिको सर्मपण यस संगठनका मान्य आधारहरू हुन् । यस्तो सघन उत्तरदायित्व बोकेको संगठनमा अपेक्षित अनुशासन कायम राख्न समेत सेवाको प्रकृति र महत्त्वका कारणले कतिपय सीमाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § कुनै कानूनमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दा निवेदकले सो व्यवस्था खारेजी भएबाट उत्पन्न हुने रिक्तताको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने । § भै रहेको कानून खारेज गरी रिक्तता सिर्जना गर्ने अनि त्यसको पूर्ति गर्न नसक्ने स्थिति खडा भएबाट दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुने भएमा त्यसको जवाफदेही अदालतले लिनुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव नभएकाले प्रचलित कानूनको प्रावधान खारेज गर्नु अघि त्यसको रिक्तताको असर र असर व्यवस्थापनका विशेष कुराहरू विचार गरेर मात्रै अदालतले आफ्नो सक्रियता देखाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.८) § कुनै अमुक ऐनको व्यवस्था हेरी सो व्यवस्थालाई संविधानको प्रावधानसँग जोडी बाझिएको अनुमान गरी सार्वजनिक विषयको रुपमा उठाई न्यायिक पुनरावलोकनको विशेष व्यवस्थालाई हलुका तवरले लिन नहुने । के कुन कानूनी व्यवस्था के कुन प्रयोजन वा उद्देश्य पूर्ति गर्न खातिर विधायिकाद्वारा पारीत गरिएको हो र सो कानूनको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारे वा नपारेको स्थिति मूल्याङ्कन नगरी तथा प्रभाव पार्ने व्यक्ति वा समुदायको हितको साक्षात्कार नगरीकन निवेदन दायर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भट्टराई अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ उपधारा (३) § सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५(१)(क)(१), (२) र (३) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रि