निर्णय नं. ८५०६ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५०६ - परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६७/०६/१५ ६१५८ निर्णय नं. ८५०६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६५ सलको रिट नं.०९०१ आदेश मितिः २०६७।६।१५।६ बिषय :–परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ मा कार्यालय रहेको, नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका बिषयहरूमा एच.आई.भी.संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार (Right to life with dignity) को अधिकार नै आघातीत भएमा मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतरा मान्नुपर्ने हुँदा यो समस्यालाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोची आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न ढिला गर्न नहुने । (प्रकरण नं.४) § कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्दछ, जुनसुकै आधारमा कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानूनको समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षघर हुने राष्ट्रले यस धारणाको प्रतिकूल हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व रहन्छ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्षघर राष्ट्र बनिसकेकोले यस व्यवस्थालाई लागू गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१४) § कुनै एउटा हक आफैमा पूर्ण र निरपेक्ष हुँदैन र एउटा हकको उपभोगको लागि अन्य हकहरू पनि सम्बन्धित र सहायक हुन्छन् । एउटा हकको उल्लंघनले अर्को हकको उपभोगमा पनि वाधा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले हकको कुनै प्रश्नलाई मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र परिपूरकताको आधारमा पनि हेर्न जरुरी हुने । (प्रकरण नं.१५) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेखहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरामा एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूको पनि समान अधिकार रहेको छ । उल्लिखित दस्तावेजहरूमा व्यवस्थित प्रावधानहरू कार्यन्वयनमा ल्याउन विशेष कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने । § राज्यवाट गरिनुपर्ने समान व्यवहार र दिनुपर्ने सेवावाट एच.आई.भी.संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिका बञ्चित हुनु परेको स्थितिमा अदालत निरपेक्ष रहन सक्दैन । यसरी एच.आई.भी.संक्रमित र प्रभावित बालबालिकाको संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रत्याभूतिको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(च) अनुसार एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वर्गीकरण गरी छुट्टै विशेष व्यवस्था गरी तिनीहरूको कल्याणको लागि तुरुन्त उचित कदम चाली शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टीको लागि आवश्यक कानूनहरूको निमार्ण गरी समुचित प्रवन्ध गरिनु आवश्यक पर्ने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, शितोष्ण तिम्सिना, खगराज पोखरेल र दिनमणि पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरि रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ § बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ४२(च) आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्र