निर्णय नं. ८५२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०९/१३ ३६५२ निर्णय नं.८५२७ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संवत् २०६६ सालको ०६६–WO– ०५५७ आदेश मितिः २०६७।९।१३।३ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः सुनसरी जिल्ला हाँसपोसा गा.वि.स.वडा न.२ घर भई लोकसेवा आयोगबाट लेखापाल तथा लेखापरीक्षण अधिक्षकको पदको परीक्षामा उत्तीर्ण भै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकोमा गैरकानूनी रुपमा दरखास्त रद्ध गरिएकी राधिका गिरी विरुद्ध विपक्षीः श्री लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौँ समेत § एकपटक स्थानीय निकायको सिफारिशमा प्रमाणित गर्ने निकायले कानूनबमोजिम प्रमाणित गरिसकेपछि निश्चित कानूनी प्रक्रियाको रोहमा बाहेक उजूरी ग्रहण गरी पुनर्विचारको प्रक्रिया थाल्ने र अघि प्रमाणित गरेको कुरालाई फरक पर्ने गरी अन्यथा विचार व्यक्त गरी अनिश्चितता पैदा गर्न मुनासिव देखिन नआउने । § लोकसेवा आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सो आधारमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र सेवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक परामर्श दिने कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयोजनको लागि खास खास वर्गको लागि खास प्रतिशतमा सिट आरक्षण गरिएको र खास खास वर्गभित्र को को पर्ने हो भनी निर्धारण गर्न कानूनले नै प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै मनोगत विवेकको आधारमा निर्धारित कानूनी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न वा पन्छाउन नमिल्ने । § कानूनी व्यक्तिले कानूनबमोजिम स्पष्ट रुपमा प्रदत्त अधिकारबाहेक अन्य अधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने । § कानूनी रिक्तताको स्थिति कायम राखी राखेमा संविधानले सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको भए पनि यथार्थमा कानूनी रिक्तताको फाइदा लक्षित वर्गले पाउनुको उपेक्षा अन्य वर्गले पाउन सक्ने र लक्षित वर्ग वा समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § आफू मधेशमा जन्मी हुर्की बढेको भन्ने आधारमा दावी लिएको र मधेशीभित्र को को पर्ने भनी सूची तयार नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणित गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको निकाय वा पदाधिकारीले प्रमाणित गरेकोलाई स्पष्ट कानूनी आधार बेगर लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतबाट प्रमाणित कागजातउपरको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल र श्री नागेन्द्र यादव अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, ७(७) § निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :- म निवेदिका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायबाट वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक (वि.वि.एस.) तह उत्तीर्ण गरी वेरोजगार रुपमा रहेको मधेशी मूलकी नेपाली नागरिक हुँ । मधेशी मूलको नागरिकको हकमा राज्यले प्रदान गरेको संरक्षणको आधारमा राज्यको सार्