निर्णय नं. ८९९० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९९० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७०/०१/०८ ५४६२ ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.८९९० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की ०६५–WO–०४७५ आदेश मितिः २०७०।१।८।१ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत । निवेदकः नेपाली आदिवासीहरूका मानव अधिकारसम्बन्धी वकील समूह (लाहुर्निप), काठमाडौंको तर्फबाट सचिव अधिवक्ता शंकर लिम्वू समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § संविधानको प्रावधानलाई मूर्त रूप दिनका लागि विधायिकाले ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू बनाएको हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनाको विपरीत हुने गरी वा संविधानको परिधिबाहिर गएर कुनै ऐन कानूनहरू बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । § कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्रको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गी रूपमा कार्यान्वन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावना समेत रहनसक्ने । § अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असरसमेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श गरी यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले विधायिकी बुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू इन्दिराकुमारी श्रीस, भीम राई, दिनेशकुमार घले, उत्तमसिंह थाङदेन तथा शंकर लिम्वू विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३), ३३(घ१), ६३(३), ६३(३)(क) र (ख) र ६३(४) § संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ § संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४ § संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६५(४) ६६, ६९ § नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः हामी रिट निवेदकहरू नेपालका आदिवासीहरूका हक, मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता तथा विकासमा कार्यरत, प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू हौँ । सर्वोच्च अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम निवेदन गर्दछौँ । आदिवासी/जनजातिहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ द्वारा आदिवासी/जनजाति समुदायका रूपमा पहि