निर्णय नं. ८५३० - अदालतको अवहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५३० - अदालतको अवहेलना । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/११/२५ ४५९८ निर्णय नं. ८५३० ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६५ सालको फौ. विविध नं.–००१५ फैसला मितिः २०६७।११।२५।४ मुद्दा– अदालतको अवहेलना । निवेदकः लीलामणि उपाध्यायको नाति लिलानाथ शर्माको छोरा दाङ जिल्ला, सोनपुर गा.बि.स.वडा नं.८, सुनवरी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० बस्ने रडियो दाङ देउखुरी तथा सञ्चार विकास समूहका अध्यक्ष मुरारीकुमार शर्मा विरुद्ध प्रत्यर्थी विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.कोटेश्वर पेरिसडांडा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एकीकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी राजनीतिक दल र सो दलका प्रमुख एवं सभासद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत § लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसंगत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनिहीत जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा, यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको परिपालन गर्न समेत अक्षम हुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात सम्बन्ध समेत राख्ने । (प्रकरण नं.६) § लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न नसकिने । § लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भटृ, श्री अन्जिता खनाल, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र श्री मुरारीप्रसाद सापकोटा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को दफा ७ फैसला न्या.गिरीश चन्द्र लालः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गत पर्न आएको यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । मिति २०६५।१२।१३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित तथ्यहरू अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता एकीकृत माओवादीले सर्वोच्च अदालत विरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन, गाली, गलौज र नारावाजी गरेको छ । अदालतले दिएको आदेशको भोली पल्टै माओवादी त्यस विरुद्ध उत्रिएको हो । माओवादीका ३ सभासदले र उसको भातृ संगठन प्रमुखले न्यायालयलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चौतारीको संज्ञा दिए । जुलुसका सहभागीले अदालत विरुद्ध नारा लगाएका थिए ।