निर्णय नं. ८५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६७/०८/१५ १४३९० निर्णय नं. ८५०७ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६६ सालको रिट नं.–०६६३ विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः अछाममा कार्यरत प्रहरीहरूद्वारा महिला प्रहरी माथि भएको सामूहिक वलात्कार विरुद्धको संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट ऐ.का.सदस्य भै आफ्नो हकमा समेत कानून व्यवसायी अधिवक्ता ज्योती लम्साल पौडेल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुने हुँदा यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पन्छिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) § अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनमा कमी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको लापरवाही, गल्ती, बद्‌नियत आदि कुनैको पनि स्थान हुन हुँदैन । यदि हुन्छ भने सरकारले त्यसको जिम्मा लिनपर्ने । (प्रकरण नं.२१) § महिलालाई इच्छाविपरीत अनतिक्रम्य शरीरको पवित्रताको अपहरण गरी जवरजस्ती करणी गर्नु कानूनविपरीत मात्र नभई गम्भीर अपराध पनि भएकाले सभ्य मानव समाजले यस्तो कार्यलाई नैतिकताविहीन कार्य मान्दछ । यस्तो नैतिकताविपरीतको कार्यलाई नै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध मान्नुपर्ने । § राज्यले पीडित महिलाको सहयोगको लागि आवश्यक स्रोत र साधनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा पीडित महिलाको लागि एक Counseling Centre को क्रमशः व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने । (प्रकरण नं.३५) § अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन नगरी वर्तमान प्रहरी संगठनबाट नै अनुसन्धान हुने हो भने प्रहरीको पहिलो ध्यान शान्ति कायम गर्नेतर्फ जाने हुँदा अपराध अनुसन्धान सन्तोषजनक नहुन सक्छ । यसले गर्दा सबूद प्रमाण लोप हुने मात्र होइन अपराध अनुसन्धान प्रहरीको Priority मा पर्दैन । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरी अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन हुनपर्ने । (प्रकरण नं.३८) § वलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले क्रमशः प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि, प्रयोगशाला र विज्ञको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने । यसको लागि बजेटको अभाव, विज्ञको अभाव, कर्मचारीको अभाव भन्ने कुरा Excuse हुन नसक्ने । § प्रत्येक जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पीडितलाई Accompany गर्ने व्यक्ति, वादी एवं पीडितका साक्षी एवं प्रतिवादी पक्षको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४१) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री मीरा ढुंगाना, श्री सुषमा गौतम, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री ज्योति पौडेल लम्साल, श्री सविता भण्डारी बराल, श्री रक्षा वस्याल, श्री चुडामणी पौडेल, श्री विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, श्री टंकप्रसाद दुलाल, मेघराज पोखरेल, श्री आर्या श्रेष्ठ, श्री तुलसी भट्ट, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा