निर्णय नं. ८५१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६७/०६/०७ ४३१८ निर्णय नं. ८५१३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६५ सालको रिट नं ०९३६ आदेश मितिः २०६७।६।७। विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभागका अधिकारप्राप्त महानिर्देशक श्री रामकुमार लम्साल विरुद्ध विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं ३३ अनामनगरस्थित नेपाल मध्यस्थता परिषद् समेत § कुनै विवाद निरोपण गर्न नियुक्त व्यक्तिलाई जस्तोसुकै नाम यदि निजको निर्णय करारका पक्षहरूलाई वाध्यात्मक रुपमा लागू हुने अवस्था छ र निजको निर्णयले कुनै पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिले गर्ने कामकारवाहीलाई न्यायसम्पादनको कामको अभिन्न अङ्गको रुपमा मान्नुपर्ने र लिनुपर्ने । § निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कामको लागि नियुक्त व्यक्तिको नियुक्ति अनियमित भयो वा क्षेत्राधिकार नभएको व्यक्तिबाट नियुक्ति भयो वा हदम्यादभित्र नियुक्त भएन भन्ने किसिमको विवाद निरोपण गर्ने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.२) § तोकिएको अवधिभित्र एड्जुडिकेटरको नियुक्तिको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा सो अवधिपछि नेपाल मध्यस्थ परिषद्लाई एड्जुडिकेटर नियुक्त गर्ने बारेमा प्राप्त अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकार समेत स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकारको अभावमा मध्यस्थ परिषद्को अध्यक्षले गरेको एड्जुडिकेटरको नियुक्ति क्षेत्राधिकारविहीन हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रेशमराज रेग्मी विपक्षीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री सिद्धप्रसाद लामिछाने अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सार सक्षेप ठहर यस प्रकार छः– नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय,सडक बिभाग र विपक्षी नं ४ सन्तोषी स्वच्छन्द जे.भि. काठमाडौका वीच त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत कि.मी. ५४ +५८० देखि ७३.+२८० सम्मको राजमार्ग पुर्नस्थापना कार्य सम्पन्न गर्नका लागि २६ जुन २००४ मा शुरु करार रकम रु ४,०२,२३,०००।– मा सम्झौता भएको थियो । उक्त करारबमोजिम बाटो पुनर्स्थापनाको कार्य मिति १० नोभेम्बर २००५ मा पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई सो कार्यको Defect liability period (DLP) समेत मिति ३१ जनवरी २००७ मा समाप्त भइसकेकोमा सो करारबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरेबापत विपक्षीले यस विभागबाट पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकमहरू प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । हाल अस्तित्वमा नै नरही समाप्त भई सकेको करारको प्रावधान अनुरूप, TAEC कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.का निर्देशक महेन्द्रनाथ शर्माले विपक्षी नं ४ सन्तोषी / स्वच्छन्द जे.भी.को मिति १ जुलाई २००८ को पत्रको सन्दर्भमा भनी मिति ५ सेप्टेम्बर, २००८ को पत्रबाट उठान भएको यस विवादमा पर्याप्त प्रमाण एवं कागजहरू पेश गर्न नसकेकोले उसको दावीलाई समर्थन गर्न नसकेकोले उसको दाबीलाई समर्थन गर्न नसकेको कुरा पनि उल्लेख गर्ने र आफनो करारबमोजिमको कार्यकाल पनि समाप्त भएको कुरा उल्लेख गर्ने तर करारबमोजिम पुनरावेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहन्छौं