निर्णय नं. ६८३९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८३९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: बैशाख अंक: २ फैसला मिति :२०५६/०९/०९ २३८२ निर्णय नं. ६८३९ ने.का.प.२०५७ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत् २०५५ सालको रिट नं. .. ३३९४ आदेश मिति : २०५६।९।९।६ विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः लमजूङ जिल्ला तार्कूघाट गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय दमौली तनहुँको प्राविधिक वरिष्ठ सहायक तह ५ पदमा कार्यरत नवराज कंडेल समेत विरुद्ध विपक्षीः अध्यक्ष श्री गणेशराज विष्ट घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय त्रिपूरेश्वर समेत § प्रस्तुत विवादमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नियमावली, २०३८ ले समितिका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारवाही, सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ । साविक देखि लागू हुदै आएको सामान्य सिद्धान्त वमोजिम गरेको कार्यलाई असंवैधानिक भनी अन्योलको स्थिति श्रृजना गर्न मिल्ने भएन । जुन सामान्य सिद्धान्तलाई असंवैधानिक भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको हो सोही सामान्य सिद्दान्तको अधिनमा रही विज्ञापित आन्तरिक बढुवामा निवेदकहरु समेत संलग्न रहे भएको देखिएको छ । तसर्थ आफ्नो नियमावलीको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगबाट जारी भएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम विज्ञापित पदहरुमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ सँग वाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४) § जहाँसम्म विज्ञापित पदहरुमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरु भन्दा निवेदकहरु योग्य भएको भन्ने जिकिर छ सो सम्वन्धमा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम बढुवाको आधारमा पदोन्नतिको उपयुक्तता सिमाभित्र पर्ने व्यक्तिहरुको जेष्ठताक्रम र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सोही कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा पदपूर्ति समितिले मिति २०५५।३।१७ मा विपक्षीहरु यादव प्रसाद शर्मा, शिवशंकर वानिया, कृष्ण अर्जुन वानिया र जिवनाथ दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा सो उपर निवेदकहरुको उजुरी परी संचालक समितिबाट उक्त उजुरी खारेज भएको देखियो । सम्वन्धित कार्यालयबाट प्राप्त बढुवा सम्वन्धी फायल हेर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन फारामबाट निवेदकहरु भन्दा विपक्षीहरु नै बढुवाका लागि योग्य रहेको देखिन आयो । निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार र प्रमाण सहितको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पनि देखिएन । तसर्थ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति समेतले विज्ञापित पदहरुमा बढुवाको सिफारिश गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कानून प्रतिकूल आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णूप्रसाद भट्टराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सूवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः (ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५६२ नि.नं ६२२८, २०५१ सालको रिट नं. ३४९८) आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्त