निर्णय नं. ८४५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०४/२७ ६१६१ निर्णय नं.८४५२ ने.का.प.२०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं. ०६५-WS-००१९ आदेश मितिः २०६७।४।२७।५ विषय :— उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ११ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § राज्यले उठाउने शुल्क वा करहरूको उपयोगको स्थिति व्यवहारमा जे जस्तो रहे पनि सैद्धान्तिक रुपमा जनहितको लागि नै राज्यबाट शुल्क वा कर लगाइएको होला भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका विभिन्न अन्तरर्निहीत अधिकारहरू मध्ये कर लगाउन पाउने अधिकार Taxation Power पनि एक महत्वपूर्ण अधिकार भएको र कानूनले नेपाल सरकारलाई उक्त कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिरहेको पाइँदा कानूनविपरीत कर लगाइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जननिर्वाचित संसदको स्वीकृति वा अनुमोदन विना राज्यको अन्य कुनै पनि निकायले नेपाली जनतालाई कर लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § कार्यपालिकाले विधायिका वा न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको मूलभूत कार्यप्रकृतिलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § कर योग्य सम्पत्ति भएर पनि कर नतिरी सम्पत्ति लुकाएर बस्ने व्यक्तिलाई दण्डनीतिका माध्यमबाट हतोत्साहित बनाई कर तिर्न बाध्य पार्ने वा उनीहरूलाई प्रोत्साहन वा विशेष सहुलियत दिएर करको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी नीतिगत विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § स्वयं घोषणाद्वारा राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने, कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणमा नलाग्ने र मुद्दा चलाउन तथा सजाय गर्न नमिल्ने हो भने गैरकानूनी ढंगबाट आय आर्जन गर्ने र आपराधिक क्रियाबाट कालो धन थुपार्नेलाई प्रोत्साहन मिल्दैन भन्न सकिँदैन । राज्यले अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने नीति अख्तियार गर्दा एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुनजाने । (प्रकरण नं.१५) § राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध मानिने र कुनै कारवाही वा सजाय गर्न नपाउने हो भने उक्त समुच्चा ऐनको व्यवस्था प्रयोजनविहीन हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१६) § सार्वजनिक पदमा बसी वा सार्वजनिक पदमा नबसेकाहरूले पनि अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपले सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसैबाट दश प्रतिशत कर तिर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबीन गर्न वा मुद्दा चलाउन नपाउने हो भने सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदत्त क्षेत्राधिकार कटौती भई सो निकायको कामकारवाहीमा अनुचित हस्तक्षेपको अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१७) § कानूनविपरीत काम गर्ने वा कानून छल्ने व्यक्तिहरू गैरकानूनी तवरबाट लाभान्वित भई सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । कानूनी राज्यमा यसरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक कसैलाई पनि प्राप्त नहुने । (प्रकरण नं.२२) § अपराधजन्य कार्यबाट