निर्णय नं. ८४७१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४७१ - उत्प्रेषण भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६७/०५/२४ ३५८६ निर्णय नं. ८४७१ ने.का.प.२०६७ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. २०६६-WS-००१७ आदेश मितिः २०६७।५।२४।५ विषय :— उत्प्रेषण । निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला, सन्धिखर्क गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई पार्वती निम्न माध्यमिक विद्यालय, सन्धिखर्कमा प्राथमिकस्तर द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदमा कार्यरत पुष्पा न्यौपाने विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद समेत § प्रत्यायोजित विधायनको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ, त्यो सीमा भनेको ऐनले निश्चित गरेको विषयमा मात्र सीमित हुनुपर्ने, ऐनको भावनाविपरीत हुन नहुने र ऐन मौन रहेको सारभूत विषयमा नियमद्वारा व्यवस्था गर्न नहुने अर्थात् कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत कुरामा मात्र नियम सीमित हुनुपर्ने भन्ने नै हो । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको स्रोत भनेको शिक्षा ऐन नै हो, सो ऐनले स्पष्ट रुपमा नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अवस्थामा प्रक्रियागत कुराहरूलाई समेटिएको नियम ३४ को व्यवस्था मातृ ऐनसँग बाझिएको स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं.६) § ऐनमा गरिएको विधायिकी प्रवन्ध एवं सोही आधारमा नियमावलीमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र सोसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ § शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः– शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय समिति, पश्चिमाञ्चल, पोखराद्वारा अर्घाखाँची जिल्लामा रिक्त प्राथमिक शिक्षक संख्या ६ आन्तरिक मूल्यांङनद्वारा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित भएअनुसार मैले पनि आवेदन दिएको र सोबमोजिम क्षेत्रीय शिक्षा समिति पोखराको निर्णयानुसार भनी २०६६।१।११ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा सिफारिश उम्मेदवार ६ जनामध्ये म निवेदिकाको नाम बढुवाको लागि क्रमसंख्या ४ मा प्रकाशित भएको थियो । सो बढुवा नतिजाउपर शिक्षक सेवा आयोगले पुनरावलोकन गरी मिति २०६६।५।५ मा संशोधित नामावली प्रकाशित गर्दा मेरो नाम समावेश नभएउपर मैले दायर गरेको रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेकोमा शिक्षकहरूको वढुवा उपरको उजूरी सुन्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा नगरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ मा गरिएकोले सो व्यवस्था संविधानको धारा १५३ सँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । शिक्षकहरूको बढुवाउपरको उजूरी सुन्ने बारेमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा कुनै व्यवस्था नगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिनु संविधानतः मिल्ने होइन । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ३३ र ३४ मा गरिएको व्यवस्था आफैं शुरु कारवाही गर्ने र आफैं अपिल सुन्न नमिल्ने भन्ने प्राकृतिक न