निर्णय नं. ८४७२ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८४७२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६६/१२/१९ ६०६६ निर्णय नं. ८४७२ ने.का.प.२०६७ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला रिट नं. २०६६–WS–००१६ आदेश मितिः २०६६।१२।१९।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः चितवन जिल्ला, बघौडा गा.वि.स.वडा नं. ३ घर घै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता केशवराज अर्याल विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद समेत § लोग्नेले स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न स्थानीय निकायमा जानुपर्ने सोझै जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न नपाउने व्यवस्थाको कुनै सम्बन्ध र Justification देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को व्यवस्था महिलाको Empowerment को लागि हो । सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुरुष र महिलालाई फरक–फरक व्यवस्थाले अथवा सम्बन्ध विच्छेद गर्न महिलालाई भन्दा पुरुषलाई केही कडा, लामो, घुमाउरो र झन्झटिलो व्यवस्था गर्नाले महिला वर्ग Empower हुदैनन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधिसँग Empowerment को सम्बन्ध नहुने । (प्रकरण नं.९) § सम्बन्ध विच्छेद पति, पत्नी दुबैको लागि Access to Justice हो । Access to Justice मा महिला र पुरुष दुबैलाई Hardship हुनु हुँदैन । दुबैलाई न्याय छिटो छरितो र सुलभ प्राप्त हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § लोग्नेस्वास्नीबीच हुने सम्बन्ध विच्छेदको विवादमा फरक–फरक प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले महिला वा पुरुष दुबैको विकास वा सशक्तीकरणमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन । एउटै प्रयोजनको लागि फरक–फरक कार्यविधिगत (Procedural) व्यवस्थाले महिला तथा पुरुषमा एक अर्काको हैसियतमा फरक पार्नसक्ने देखिँदा यस्ता कानूनी व्यवस्थाहरूमा एकरुपता वा सामञ्जस्यता हुने किसिमबाट भैरहेको कानूनमा सुधार वा परिमार्जन गर्न आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.१३) § नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूमा पक्ष बनेपछि संविधानसँग बाझिने गरी मात्र होइन पक्ष बनेको Convention सँग बाझिने गरी पनि कानून बनाउन नहुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र अधिकारी, श्री सुषमा वास्कोटा बराल, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य र श्री केशवराज अर्याल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) § लोग्नेस्वास्नीको महलको दफा १, १(क), ३ नं. आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने संविधानको धारा १३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको १ नं. ले लोग्ने र स्वास्नीका वीचमा सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्ने विभिन्न समान अवस्थाहरूका बारेमा व्यवस्था गरी लोग्ने, स्वास्नीको महलको १(क) नं. मा यस महलको १ नं. को दफा १ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा दफा ३ बमोजिम दुबैको मञ्जूरीले