निर्णय नं. ८४७३ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४७३ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६७/०५/१० ९१२५ निर्णय नं. ८४७३ ने.का.प.२०६७ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रि.नं. : ०६४–WS–००३८ आदेश मितिः २०६७।५।१०।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ नक्साल बस्ने अधिवक्ता नीलम पौडे समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय § अदालतले दोषी ठहर नगरुञ्जेलसम्म अभियोग लागेको व्यक्तिको हैसियत Accused नै रही रहने हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष नै मानिन्छ, अभियोग लाग्दैमा दोषी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार Wave नगरी त्यो अधिकार प्रयोग गरेमा अदालत वा Prosecution ले त्यसको उल्टो वा विपरीत अर्थ गरी अभियुक्तका सम्बन्धमा केही जवाफ नदिएकोले निर्दोष मान्न नमिल्ने हुनाले उल्टो नकारात्मक अर्थ गरी दोषी भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) § आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार अभियुक्तले जुनसुकै वखत Wave गर्न सक्छ । यतिसम्म कि कुनै अभियुक्तले आफ्नो यो अधिकार अदालतसमक्ष Wave गरेको घोषणा गर्दछ भने ऊ माथि जिरह हुन सक्छ । आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने । (प्रकरण नं.१७) § अदालतमा मुद्दा दायर हुनु अगाडि अनुसन्धानको सिलसिलामा Suspect को रुपमा रहँदा आफ्नो इच्छाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले सोधेको जवाफ नदिई चूप लागी बस्न पनि सक्दछ । अनुसन्धान अधिकारीले बाध्य गरी वयान गराउन नसक्ने । (प्रकरण नं.३१) § अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पनि अभियुक्तले आफ्नो मौन रहने वा Guilty Plea वा Not Guilty Plea लिने हक उपभोग गर्न सक्छ, उसलाई बाध्य गरी जवाफ लिन नसकिने । (प्रकरण नं.३२) § कानूनले प्रतिबन्धित चीज वा वस्तु कसैको साथबाट वा वासस्थान आदिबाट वरामद हुन्छ भने त्यस्तो आपराधिक वस्तु कसरी रहन आयो त्यसको सन्तोषजनक र मनासिब माफिकको जवाफ वा प्रमाण दिने भार त्यस्तो वस्तु वरामद गरिएको व्यक्तिमा रहन्छ । यस कार्यलाई प्रमाणको भार Shift गरिएको वा यस्तो व्यवस्थाले आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुने अधिकार हनन् गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३४) § संविधानप्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक र त्यसमा समेटिएका स्वच्छ सुनुवाईको हक, आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने हक, निर्दोषिताको अनुमान गरी पाउने हकलगायतका कुनै पनि हकहरू कुण्ठित गरिनु हुँदैन । तर, प्रतिवादीले प्रमाणको भार वहन गर्दैमा राज्यद्वारा निजलाई दोषी ठानेर व्यवहार गरिएको छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री निलम पौडेल र श्री श्यामकुमार विश्वकर्मा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः नेकाप २०५१, नि.नं. ४९६८, पृष्ठ ६६६ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, २४(५), (७), (९), ९, १००, १०७(२) § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र अनुसूची २ § जीउ मास्ने वेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ § मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त