निर्णय नं. ८४५५ - उत्प्रेषण परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४५५ - उत्प्रेषण परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०५/३१ ८२२९ निर्णय नं.८४५५ ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ रिट नं. २०६५ –WS– ००३१ आदेश मितिः २०६७।५।३१।५ विषय : उत्प्रेषण परमादेश । रिट निवेदकः सिरहा जिल्ला, सिलोर्वापछवारी गा.वि.स.वडा नं.२ बस्ने पशुपति कार्की विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § अन्य पेशामा जस्तै कानून व्यवसाय गर्नको लागि पनि निश्चित योग्यता र अनुभवको आवश्यकता पर्दछ । योग्यता भएको व्यक्ति कानून व्यवसायीमा कसरी दर्ता हुने र दर्ता भैसकेपछि के कस्तो पेशागत आचरण र मर्यादामा रहनु पर्छ भन्ने कुरा पनि पेशा व्यवसायलाई नियमन गर्न बनेको कानूनले निर्धारण गर्नुपर्ने । § संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा कानूनबमोजिम निर्धारण भएको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिकन बिना कुनै नियमन कानून व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ गर्नु विवेकसम्मत् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § कानून व्यवसायलाई कसरी नियमन गर्ने, राज्यमा के कुन तहका कानून व्यवसायीको के कति संख्या राख्ने, कानूनी जनशक्तिको विकास र क्षमता अभिबृद्धि कसरी गर्ने, कुन मिति र समयसम्म कुन तहको कानून व्यवसायीको दर्ता गर्ने वा नगर्ने, कसरी कानून व्यवसायी पेशालाई योग्य, दक्ष, निपूर्ण र सक्षम बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले राज्यको आवश्यकता र औचित्यअनुरूप यस्ता नीतिहरू संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने र भैरहेको पनि देखिँदा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट सामान्यतः राज्य नीतिको निर्माण र परिमार्जन गर्न नहुने । (प्रकरण नं.७) § संविधान वा कानूनविपरीत नभएका नीतिगत प्रकृतिका समस्याहरूको समाधान पनि अदालतबाटै खोज्ने प्रवृत्ति उचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधान प्रदत्त समानताको हक समान वर्ग, अवस्था र हैसियतमा रहेका नागरिकहरूका बीचमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ । फरकफरक अवस्था र हैसियतमा रहेका नागरिकहरूको हकमा समान व्यवहार माग गर्न मिल्दैन । यसले उल्टै असमानता सिर्जना गर्दछ । कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को प्रक्रियाबाट अभिवक्तामा दरिइसकेका व्यक्ति र २०६५ सालमा आएर कानूनमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिहरू एउटै वर्गका हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § पेशा व्यवसाय गर्न रोक लगाउने भनेको कानूनी आधार नै नभई कुनै अधिकारीले कार्यकारिणी अधिकारको नाममा कसैलाई कुनै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हो । त्यस्तो अवस्थामा पेशा व्यवसाय गर्न बन्देज लागेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) § समाजको आवश्यकताअनुरूप राज्यले नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसक्ने हुँदैन । राज्यले आफ्नो नीतिअनुसार कानून व्यवसायीको वर्गीकरण गरी योग्यता तोक्न र कानून व्यवसायमा दर्ता गर्न वा नगर्न सक्छ । राज्यको लक्ष्य संस्थागत विकास गर्नुहुने । व्यक्तिले सदैव आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । त्यसैले अदालतले संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै स्वार्थलाई सामाञ्जस्यता हुने गरी ब्याख्या गर्र्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § समान वर्ग र अवस्थाका व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी राज्यले कानून बनाउन सक्ने नै हुँदा यस्तो कार्य संविधानविपरीत नहुने । (प्रकरण नं.१५) § आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको पेशा व्यवसाय गर्ने कुरामा कुन