निर्णय नं. ८४७४ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४७४ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६६/१२/०५ ७५०७ निर्णय नं. ८४७४ ने.का.प. २०६७ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६६– WS– ०००२ फैसला मितिः २०६६।१२।५।५ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः पर्सा जिल्ला हरिहरपुर–६ घर भै त्रिभुवन हनुमान उच्च मा.वि. वीरगञ्ज पर्साका ना.सु. सुरेन्द्रप्रसाद कानु समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) बमोजिम विद्यालयबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत हक हित र सुविधाको विषयले निःशुल्क शिक्षा दिने र पाउने संवैधानिक हकलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § संविधानमा व्यवस्थित निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानले कसैको व्यक्तिगत लाभ हानिको कारण बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्थालाई संकुचित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § कानूनद्वारा दुई भिन्न प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने र भिन्नाभिन्नै स्रोतबाट तलव, भत्ता पाउने गरी व्यवस्थित शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिकको मात्रा भिन्न नै हुने । (प्रकरण नं.९) § सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारी तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा रही सरकारी स्रोतबाट सेवा सुविधा पाउने शिक्षकहरू बीच भएको भिन्नतालाई भेदभावपूर्ण व्यवस्था भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निःशुल्क रुपमा आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको लोककल्याणकारी उद्देश्य र कार्यक्रमलाई नकारात्मक रुपमा प्रभावित पार्ने माग गरी आफ्नो निजी स्वार्थ वा हित कायम गराउने आत्मपरक र व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई यस अदालतले टेवा पुर्याई बृहत्त सार्वजनिक हित विरुद्ध रिट जारी गर्नु संविधानसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण नेउपाने र कोषराज काफ्ले विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १३, १७(२) § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६)(ञ) § शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१) र १२९ आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी हौं । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (घ२) ले सामुदायिक विद्यालय भन्नाले सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ । हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भए तापनि विद्यालयकै स्रोतबाट तलव, भत्ता खानु परेको छ । तलवभत्ता, पेन्सन, उपदान, औषधि उपचार खर्चमा सरकारबाट कुनै अनुदान रकम दिइएको छैन । यस्तो अनुदान नपाउने शिक्षकको संख्या ३० हजार भन्दा बढी तथा कर्मचारीको संख्या ३३ हजारभन्दा बढी छ । अनुदान नदिएकै कारण यस्ता शिक्षक, कर्मचारीहरू कम तलवमा काम गर्न बाध्य छौं भने अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित छौं । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । विद्यालयको स्रोत नभएको अवस्थामा विद्यालयकै स्रोतबाट पारिश्रमिक दिने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५.१(