निर्णय नं. ८४५६ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४५६ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०५/१० ५८२४ निर्णय नं.८४५६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रि.नं. : ०६७–WS–००१० आदेश मितिः २०६७।५।१०।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत § कानूनबमोजिम प्राप्त सम्पत्ति गैरकानूनी कामको लागि बाहेक अन्य कामको लागि वेचविखन वा अन्य कार्य गर्ने हक सबैलाई प्राप्त छ । आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई दान दिन वा बकस दिन वा वा बेचविखन गर्न पाउनु पर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सम्बन्धमा राज्यको भूमिका Regulator मात्र हुनसक्छ, त्यसमा राज्यले शर्त तोकी त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोगमा बन्देज लगाउन नहुने । (प्रकरण नं.९) § लिङ्गको आधारमा भेदभाव हुने कानूनको कानूनी हैसियत हुँदैन, त्यस्तो कानून संविधानको कसीमा वैधानिक नमानिने । (प्रकरण नं.११) § व्यक्तिलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गर्ने तर कानूनले बन्देज नलगाएको कुरामा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नदिने हो भने सम्पत्तिको हक निरर्थक हुन्छ । त्यसले महिलाको स्वाभिमान, उनीहरूको आत्मसम्मान र मर्यादाको समेत अवमूल्यन हुनजाने । (प्रकरण नं.२६) § आफ्नो खुशी गर्न पाउने सम्पत्तिलाई दान बकस वा बिक्री गर्न नपाउने भन्ने हुनसक्दैन । जब दान बकस बिक्री गर्न पाइन्छ भने त्यसरी दान बकस बिक्री गर्ने क्रियापछि सम्पत्तिको कारोबारको क्रिया स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसरी दान वा बकस वा बिक्रीपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यथा नभएसम्म दाताको नभै प्राप्तकर्ताको अधिकार सिर्जना हुन्छ । त्यसरी अर्को पक्षको हक सिर्जना भैसकेपछि सम्पत्ति दिने महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुरा नितान्त फरक विषय हो, त्यसलाई पहिले भएको साम्पत्तिक कारोबारसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने । § वैवाहिक सम्बन्ध वैध (Valid) मानिएको अवस्थामा विवाहभन्दा अघिको आफ्नो सम्पत्तिको आफूखुशी कारोबारलाई अबैध मानिने कानूनी व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिकोणबाट औचित्यपूर्ण र न्यायोचित नदेखिने । § महिलाको साम्पत्तिक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानूनले महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने अधिकारका साथै त्यस्तो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने अधिकार माथि अंकुश लगाउन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । § एकातिर महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई कुण्ठित तुल्याउने र अर्कोतिर वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने अधिकारमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हक र धारा २० को महिलासम्बन्धी हक अनुकूल मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३०) § मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ७ नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक एवं सम्पत्तिसम्बन्धी हक समेतसँग बाझिएको देखिएबाट उक्त कानूनी व्यवस्थालाई आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी बदर (Prospective Overruling) हुने । (प्रकरण नं.३३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रमा पन्त खरेल, श्री शर्मीला श्रेष्ठ र श्री रमेश पराजुली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी अवलम्बित नजीरः नेकाप २०५३ नि.