निर्णय नं. ८४५७ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४५७ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०७/१८ ५३६२ निर्णय नं.८४५७ ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं. ०६६–WS–००५० आदेश मितिः २०६७।७।१८।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ११ घर भई हाल ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नंं. ३ पुल्चोक बस्ने अधिवक्ता विजयराज शाक्य समेत विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रपति रामबरण यादब समेत § राज्यका दायित्वहरू र लक्ष्यहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम गठित संविधानसभाद्वारा बन्ने नयाँ संविधान मार्फत्बाट प्राप्त हुने हो तसर्थ अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको उक्त दायित्वबाट राज्य पछि हट्न वा पन्छन मिल्ने परिकल्पना वा ब्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यस्तो परिकल्पना वा ब्याख्या गैरजिम्मेवार हुने । (प्रकरण नं.७) § तोकिएको कार्यकालभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेन भन्दैमा नेपाली जनताको लागि नयाँ संविधान नै बनाउन नपर्ने वा संविधान नबन्दै संविधानसभा विघटन वा समाप्त हुनुपर्ने तर्क गर्नु विवेकसम्मत हुन सक्दैन । यस्तो सोचाइले संविधानबमोजिम निर्दिष्ट राज्यको दायित्व पूरा हुन नसक्ने मात्र होइन देश नै संविधानविहिन अवस्थामा पुग्न जान्छ। त्यसैले नेपाली जनताको ठूलो र लामो संघर्ष पछि गठित ऐतिहाँसिक संविधानसभा उद्देश्य प्राप्ति नै नगरी आजको सन्दर्भमा समाप्त हुन सक्दैन । आजको सन्दर्भमा संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउने कुराको अर्को विकल्प हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधान संशोधनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद केही व्यक्त वा अव्यक्त सीमाहरू बाट बाँधिन्छ । संविधान स्वयंले संशोधनको लागि कुनै पूर्वशर्त राखेको देखिँदैन । आधारभूत संरचना किटेको छैन भन्दैमा संविधानको आधारभूत स्वरुप क्षतविक्षत पार्ने अधिकार संविधानले नै जन्माएको (Creature) अर्थात् विधायिकालाई नहुने । (प्रकरण नं.१८) § संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने संशोधन प्रक्रियाको बदला अदालतबाट व्याख्यामार्फत् संशोधन हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.२३) § संविधानसभाका सदस्यहरू जनप्रतिनिधि भएको हुँदा उनीहरूको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व आफुलाई निर्वाचित गर्ने नागरिकहरूप्रति रहन्छ । समयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रयासै नगरेको भन्ने निवेदनमा उठाइएका राजनीतिक प्रश्नहरूको जवाफ यस अदालत होइन । त्यस्तो राजनीतिक औचित्यताको विषयमा यस अदालतबाट कसैलाई उत्तरदायी बनाउने गरी हस्तक्षेप हुन शक्ति पृथकीकरण र संविधानबादको सिद्धान्त समेतबाट उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.३१) § सामान्यतः आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा राज्यका तीनवटा निकायहरूलाई प्राप्त उक्त न्यूनतम तथा आधारभूत अधिकारमा अर्को अंगबाट हस्तक्षेप गर्ने गरिँदैन । नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताअनुसार यी निकायहरूबाट सम्पादन भएका कार्यका सम्बन्धमा संविधानबमोजिम एक अर्को निकायको Checks रहन सक्दछ । तर आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न पाउने कुरामा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.४१) § विधायिकी कार्यभित्रको समय गणनासम्बन्धी प्रशासकीय कार्यको Accuracy मा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४५) § अन्तरिम संविधानको धारा ६४ बमोजिम तोकिएको २ वर्षको कार्यकालभित्र नयाँ संविधान बनाउने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण संविधान