निर्णय नं. ८४५८ - जग्गा खिचोला चलन, घर भत्काई चलन ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४५८ - जग्गा खिचोला चलन, घर भत्काई चलन । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०२/२५ ५०३७ निर्णय नं.८४५८ ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. १०३६ फैसला मितिः २०६७।२।२५।३ मुद्दा :– जग्गा खिचोला चलन, घर भत्काई चलन । पुनरावेदक वादीः जिल्ला सर्लाही हरिपूर्वा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने सुशीलकुमार दत्त विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही हरिपूर्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ वस्ने मोहरराय यादव अघि मुद्दा छिन्नेः सर्लाही जिल्ला अदालत मा.जि.न्या.श्री शान्तिराज सुवेदी पुनरावेदन अदालत जनकपुरः मा.मु.न्या.श्री दीपेन्द्र उपाध्याय मा.न्या.श्री मधुसुदनलाल श्रेष्ठ § वादीले दावी लिएको कुरामा निजको हक नपुग्ने वित्तिकै त्यस विवादको विषयवस्तुमा प्रतिवादीको स्वतः हक स्थापित हुँदैन् । खासगरी सम्पत्तिको विवाद रहेको मुद्दामा वादीको सो सम्पत्तिमा हक नपुग्नु वा वादी दावी खारेज हुनु वा डिसमिस हुनु एउटा स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक कायम भएको परिणाम निस्कदैन । सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक कायम हुन निजसँग हकका स्रोत र प्रमाण हुनैपर्ने । § खासगरी गाउँ ब्लकका नापी हुन बाँकी रहेका मिन्ही तथा ऐलानी प्रकृतिका भोगकै आधारमा स्वामित्व स्थापित हुने जग्गाका हकमा वादी तथा प्रतिवादीले दावी तथा प्रतिवादमा व्यक्त गरेका कुराले नभई प्रमाणले मात्र हक स्थापित हुनसक्दछ । अ.वं. १८४(क) ले मुख नमिलेका कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै जग्गा वादी र प्रतिवादीले आ–आफ्नो भएको दावी गर्दछन् भने सो जग्गा कसको हो भन्ने प्रश्न नै मुख नमिलेको प्रश्न हो । यस प्रश्नमा इन्साफ दिँदा सो सम्पत्ति वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षको नभएको निष्कर्ष निस्कन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सो सम्पत्ति वादीको पनि नठहर्ने र प्रतिवादीको पनि नठहर्ने भनी निर्णय हुनु वादी दावीभन्दा बाहिर गएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § विवादित सम्पत्ति आफ्नो भनी प्रतिवाद कथन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले सो जग्गा खिचोला गरेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतले समेत बोलेको अवस्थामा प्रस्तुत गरेका प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी विवादित सम्पत्तिमा परोक्षरुपमा हक स्थापित गरिदिनु जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. समेतको प्रतिकूल हुनजाने । (प्रकरण नं.५) § सार्वजनिक हक भोग हुने ऐलानी, मठ, मन्दिर, पौवा, पोखरी, पर्ति, गौचरन, खोलाका बगर, वन जस्ता सम्पत्तिका हकमा वादी र प्रतिवादीले परस्पर दावी गर्दै वादप्रतिवाद गरे भन्दैमा सो सम्पत्ति कुनै पक्षको ठहर्याउन वा त्यस्तो परिणाम निस्कने खालको निर्णय अदालतले गर्दैन र गर्नुहुँदैन एवं गरेमा सो सारतः कानूनप्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.६) § वादी प्रतिवादीले दावी जिकीर गरेकै आधारमा देखाएको हकको स्रोत एवं स्रेस्ता प्रमाणबाट नभिडेको स्थितिमा यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कसैको हकको ठहर गर्नु उचित नदेखिने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रशन्नकृष्ण दास र सतीशकुमार झा प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः फैसला न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई