निर्णय नं. ८४५९ - प्रतिषेध ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४५९ - प्रतिषेध । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०३/२१ ९७५६ निर्णय नं.८४५९ ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल संवत् २०६५ सालको रिट नं. –०६२२ आदेश मितिः २०६७।३।२१।२ विषय : प्रतिषेध । निवेदकः जिल्ला दैलेख, नारायण नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने बलबहादुर खत्रीको छोरा बालकृष्ण के.सी. समेत विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख समेत § व्यक्ति वा सरकार जसले मुद्दा चलाए पनि कुनै व्यक्तिउपर एउटै कसूरमा पटक–पटक मुद्दा चलाउने हो भने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न भै उही व्यक्ति पटक(पटक प्रताडित हुन पुग्ने । § दोहोरो खतराको सिद्धान्त मुद्दा कसले चलायो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित नभै एउटा व्यक्तिमाथि एउटै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी कारवाही चलाउन र सजाय गर्न नपाओस् अर्थात् पटक–पटक जीवनमा खतरा उत्पन्न गर्न नपाउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहने विषय हुँदा मुद्दा जसले गरे पनि एक पटक मुद्दा परी सक्षम अदालतबाट विवादको टुङ्गो लागिसकेपछि सो फैसला बदर नगराएसम्म अघिको मुद्दा दुनियाँवादी भै चलेको भन्ने नाताले मात्र सरकारवादी भै पुनः सोही विषयमा मुद्दाको कारवाही (अनुसन्धान तहकीकात) गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्छ भन्न र कानूनको अभावमा एक पटक सक्षम अदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्न सरकारी पक्षले विशेष सुविधा पाउँछ भन्न कुनै कानून र सिद्धान्तले मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) § एकपटक सक्षम अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएको फैसलाउपर उजूर परी बदर नभएको स्थितिमा निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of the Judgement) अनुसार पूर्व फैसला परिर्वतन वा निरर्थक हुने गरी उसै विषयमा अर्का कारवाही चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री शरद कोइराला विपक्षी तर्फबाट :विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६४, नि.नं.७८७८, पृष्ठ ११८१ सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन अ.बं. ८५, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२(२) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– विपक्षीमध्येका पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काले सनराईज बोडिङ्ग स्कूलका संस्थापक युवराज पोख्रेलबाट मिति २०५१।९।३० मा घरायसी कागजबाट स्कूलको हक हस्तान्तरण गरिलिए पनि निजहरूले सो रकम फिर्ता लिई तमसुक फट्टा गर्ने सहमति भएको थियो । युवराज पोख्रेलले स्वास्थ्यको कारण सो विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्दा सञ्चालन गर्न म निवेदक बालकृष्ण के.सी.लाई शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२०(२) बमोजिम अख्तियार दिएपछि मैले विधिवत् रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरी आएको छु । तत्पश्चात म बालकृष्ण के.सी.ले संस्थापक भै विद्यालयको नाममा रा.वा. बैंकमा मुद्दति खाता खोली मेरो दस्तखतबाट सञ्चालन गरी आएको छु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०५६।८।२६ मा मलाई नै संस्थापक मानी क्षे.शि.नि.मा थप कक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिश गरेको थियो भने सो निर्देशनालयले २०५९।९।१ र २०५७।७।२२ मा विद्यालय सञ्चालन गर्न शर्त बन्देजमा सहिछाप गराएको थियो । यसै समयमा कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आएकोले जि.शि.का.दैलेखको २०५९।४।१४ को सिफारिश र अन्य कागजात समेत पेश गरी २०६०।१