निर्णय नं. ३४४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४५/०२/१६ २१३३ निर्णय नं. ३४४७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १९५९ आदेश भएको मिति : २०४५।२।१६।१ मा रिट निवेदक : मोरङ जिल्ला कटहरी गा. पं.वा.नं.४ स्थित पशुपति वायर प्रोडक्टसको प्रोप्राइटर अशोककुमार मुरारका विरुद्ध विपक्षी : श्री विराटनगर न.पं., विराटनगर, न.पं.का.विराटनगर, मो. जिल्ला विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (५) मा नगर पञ्चायत आफूले चलाएको शिक्षालयमा तोकिए बमोजिमको फिस लगाउन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (८) मा नगर पञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महशुल वा दस्तूर लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको । तर गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भन्ने नदेखिँदा नगर पञ्चायत कार्यालय कर चौकीले निवेदक उद्योगबाट सडक बिजुली एवं सफाई, स्वास्थ्य सेवा दस्तूर, शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर लगाई असूल गरेको कानुन अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानुनी रुपमा उठाएको दस्तूर फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. यस उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा आयात भएको सामानहरु रानी कर चौकी हुँदै आउने र कारखानामा तयार भएको बस्तु बिक्रीका लागि हाटखोला कर चौकी समेत हुँदै जाने गरेको छ । मिति २०४३।५।२१ गते यस उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात भएको र मिति २०४३।६।२० मा तयारी बस्तु बिक्रीमा बाहिर पठाउँदा समेत कानुनले पाउन नसक्ने बिजुली एवं नगर सफाई स्वास्थ्य सेवा दस्तूर शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर समेत अनिवार्य लाग्ने कर सरह प्रत्यर्थीहरुले जबरजस्ती असूलउपर गरी लिनु भयो । त्यसरी प्रत्यर्थीहरुले रकम लिएपछि प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतमा सम्पर्क राखी यो लिन नहुने दस्तूर लिइयो सो फिर्ता गराई पाउँ र अब उप्रान्त त्यसरी लिन नपाउने नै व्यवस्था गरिपाउँ भन्दा मेरो माग दावी पूरा हुने मौखिक आश्वासन पाए तापनि आज भोलि गर्दै यतिका समय बिताई रकम फिर्ता दिने काम भएन । ३. नगर पञ्चायत ऐन नियमले व्यापारीहरुसित नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मोलमा मात्र व्यापार कर उठाउन सक्ने हो । त्यस्तो कर बाहेक नगर पञ्चायत क्षेत्र बाहिर अर्कै गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा बसोबास एवं कारखाना भएको यस उद्योगसित असूलउपर गरिलिएको जस्तो कुनै दस्तूर तिर्न बुझाउन पर्ने होइन । गैरकानुनी दस्तूर लिन मिल्दैन । नगर पञ्चायतको ऐन दफा ३८(८) को सुविधा उपभोग गरेका छैन । प्रत्यर्थी कसैले पनि शिक्षा सम्बन्धी सुविधा पनि मलाई प्रदान गरेको छैन र मसित जबरजस्ती कानुनले लाग्नै नसक्ने दस्तूर असूल गरी लिन पाउने होइन । नेपालको संविधानको धारा ५८, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा २० देहाय (ञ) को उपखण्ड (ठ) समेतले विराटनगर