निर्णय नं. ८४६० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४६० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०२/२४ ३६०१ निर्णय नं.८४६० ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको रिट नं.२७७१ आदेश मितिः २०६७।२।२४।२ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः नन्दराम पाण्डेको छोरा गुल्मी जिल्ला हर्दिनेटा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भै हाल जिल्ला नवलपसारी सुनवल आदर्श गाउँ विकास समिति वडा नं.१ बस्ने लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. को असिसटेण्ट इलेक्ट्रिसियन पदमा कार्यरत डिलाराम पाण्डे समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § लगातार नोक्सानमा गएको कारणले व्यावसायिक सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने भई आर्थिक भारको रुपमा रहेका कम्पनी वा कारखानालाई सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा कारखानाको सञ्चालन वा विघटनको सम्बन्धमा कस्तो रणनीति तयार गर्ने र त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत विषयहरू भएकाले यस्ता नीतिगत कुरा प्रचलित कानूनविपरीत वा संविधानविपरीत भएमा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सो अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकारको नीतिगत निर्णयको विषयमा अदालतले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नहुने । (प्रकरण नं.३) § कारखाना निजीकरणको प्रक्रियाअन्तर्गत खारेज गर्ने कार्य उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने नीतिगत विषयमा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४) § निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, यसले प्रदान गर्ने सेवा वा उत्पादनको प्रकृति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्ने असर तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था र यस्तो प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक नियम र प्रक्रियाअनुसार मुनाफायुक्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने आधारमा प्रक्रियागत ढाँचा (Model) को छनौट गर्ने अधिकार सरकारको आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने विषय भएकाले नेपाल सरकारले सुझाव गरेको ढाँचा भन्दा अर्का प्रक्रिया वा ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले निर्णय गर्ने विषय नहुने । (प्रकरण नं.७) § निजीकरण ऐन, २०५० दफा १६ मा खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएकाले उक्त दफा १६ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्दा कम्पनी ऐन तथा श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्थाहरू लागू नहुने कुरा उक्त ऐनको दफा २२ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुने हुँदा निजीकरण ऐनको दफा १६ मा गरिएको व्यवस्थालाई निजीकरण गरिने कुनै प्रतिष्ठानको खारेजीको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था आफैँमा पूर्ण व्यवस्थाको रुपमा मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– हामी निवेदकहरू मध्येका म डिलाराम पाण्डे २०४८।३।३१ देखि असिस्टेण्ट इलेक्ट्रिसियन पदमा र निवदेक मध्येका म गणेशराज भट्ट मिति २०४६।९।३ देखि कार्यालय सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी लुम्बिनी चिनी कारखानामा कार्यरत रहदै आएका थियौं । अप्रत्यासीत रुपमा विपक्षी लुम्बिनी चिनी कारखानाबाट मिति २०६२।४।२६ मा सूचना