निर्णय नं. ८९९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/१०/०२ ४३१९ ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.८९९३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल ०६९–WH–००४१ आदेश मितिः २०६९।१०।२।३ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, टुकुचा गा.वि.स., वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय, चौतारामा थुनामा रहेको प्रहरी हवल्दार राजाराम खत्री विरुद्ध विपक्षीः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चौतारा गा.वि.स., वडा नं २ बस्ने दिनेश भन्ने तेजबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार, कारागार कार्यालय चौतारासमेत § कुनै एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको एक प्रकृतिको मुद्दामा अर्को प्रकृतिको कसूर नै कायम नगरी केवल अनुसूचीभित्र परेको आधारमा मात्र अर्को प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने । § कुनै एउटा अमुक अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दामा दावी कायम हुन नसक्ने भएपछि बिना कुनै स्पष्ट आधार र कारण बिना उक्त मुद्दालाई अनुसूचीअन्तर्गत पर्ने अर्को अमुक मुद्दामा परिणत गरी स्वतन्त्र रूपमा त्यससम्बन्धी कसूर तथा अभियोग नै कायम नगरी सोको स्वतन्त्र प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत नगरी अर्को प्रकृतिको कसूर कायम गरी सजाय गर्दै जाने हो भने फरक–फरक अभियोग र कसूरमा सजाय गर्न पृथक–पृथक कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य र सार्थकता नरहने । (प्रकरण नं.४) § ज्यान मार्ने उद्योग र कुटपीट अङ्गभङ्गका वारदात अपराधहरू नितान्त फरक–फरक प्रकृतिका हुन् । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित दुवै मुद्दाहरू एउटै अनुसूचीभित्र परेको भएता पनि ती दुवै स्वतन्त्र रूपमा अलग–अलग अपराध भएकोले ती अपराधहरूमा कसूर वा सजाय गर्नुपर्दा अलग–अलग र स्वतन्त्र रूपमा नै कसूर वारदात कायम गरी सजाय गर्नुपर्ने । § फरक–फरक अपराध हुने अवस्थामा अभियोग लगाउनु पर्दा वा एउटा अभियोगबाट अर्को अभियोग कायम गर्नुपर्दा कानूनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो अपराधको स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अलग कसूर कायम गरी मुद्दाको निष्कर्षमा पुगी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को गलत व्याख्या र अर्थ गरी ज्यानसम्बन्धी महलको एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योगकोे मुद्दालाई कुटपीट अङ्गभङ्गमा परिणत गरी कुटपीटको महलको अर्को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कसूर नै स्थापित नगरी सजाय गर्ने गरेको फैसलालाई कानून र न्यायसम्मत् मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कुमारप्रसाद आचार्य र नेत्रप्रसाद आचार्य विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको ६ नं. § ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : तेजबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक भई चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मउपर ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को सजाय माग गरी अभियोग पत्र दायर भएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दा ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात नै कायम हुन नसक्ने केवल कुटपीटको वारदातसम्म मात्र कायम हुन सक्ने ठहर गरी सर