निर्णय नं. ३४५३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४५३ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४५/०३/१२ २०७३ निर्णय नं. ३४५३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १८६५ आदेश भएको मिति : २०४५।३।१२।१ मा निवेदक : जि.कपिलवस्तु गा.पं.पथरदेइया वडा नं.१ बस्ने अव्दूल वहाद खाँ विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने कोइला पासिन भूमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तु विषय : उत्प्रेषण (१) श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार मुख्य वार्षिक उव्जनीको औषत निर्धारण गरी ठेक कूत अंक कायम गर्न स्थानीय समितिको गठन गर्ने, सो समितिमा स्थानीय वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा २ जना किसान प्रतिनिधी सम्बन्धित जिल्लाको भू.सु.अ.बाट मनोनित गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइने । यसरी कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको काम कारवाहीमा कुनै पनि कानुनी त्रुटी देखिन आएको नपाइँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंज विहारीप्रसाद सिंह विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. मेरो नाम दर्ताको ज.वि.१–१–७ जग्गामा विपक्षी कोइला पासिनले मोहीमा कमाई आएको छन् । ०४१ सालमा यस जिल्लामा ठेक कूत लागू भएको अवस्थामा मलाई रोहवरमा नै नराखी कम्ती उव्जनीको व्यहोरा लेखाई घटी कूत अंक कायम गरेउपर मैले भू.सु.का मा निवेदन दिएको थिएँ. । यस अवस्थामा सोही स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको ठेक कूत अंकलाई नै कायम गर्ने गरी भू.सु. अधिकारीबाट ०४३।४।७ मा निर्णय भएको छ । ३. जुन निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । किनकी. ०४१।२।२९ गतेमा प्रकाशित राजपत्रले सम्बन्धित पंचायतको स्थानीय समितिको उल्लेख गरेको छ, तापनि समितिको गठन विधि उल्लेख गरेको नहुँदा भू.सु.अ.ले गठन गर्नुभएको समिति नै गैरकानुनी छ, जुन समितिले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन समितिको गठन श्री ५ को सरकारले गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा समितिबाट निर्धारण भएको ठेक कूतलाई कायमै राख्ने भनी भएको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने स्पष्ट छ । जसबाट मेरो संविधान र कानुनले प्रदान गरेको हकमा आघात पर्न गएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषण लगायतको आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । ५. अधिकारप्राप्त अधिकारीले ०४१।२।२९ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा स्थानीय समितिको गठन गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकनबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी निवेदकले उल्लेख गर्नसकेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कोइला पासिनबाट प्राप्त लिखित जवाफ । ६. यस जिल्लामा आ.ब. ०४१।०४२ देखि मुख्य वार्षिक उब्जनीको औषत निर्धारण गरी सोही आधारमा ठेक कूत अंक कायम गरी श्री ५ को सरकारबाट ०४०।११२।२९ मा निर्णय भई ०४१।२।२९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएअनुसार उक्त कार्यको लागि एक स्थानीय समितिको व्यवस्था गर्ने समितिमा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा २ जना किसान प्रतिनिधि भू.सु.अ.बाट म