निर्णय नं. ३४५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४५/०४/२७ २३९४ निर्णय नं. ३४५४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९८३ आदेश भएको मिति : २०४५।४।२७।५ मा निवेदक : जिल्ला कार्यालय सदर खोर कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेका भु.पु. वन मन्त्री माननीय रा.पं.स.हेमबहादुर मल्ल ठकुरी विरुद्ध विपक्षी : श्री अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, बबर महलसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनउपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा बाहेक उक्त धारामा व्यवस्था भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको । (प्रकरण नं. २०) (२) अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. २०) (३) मौलिक हकको प्रचलनको लागि आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ बमोजिम प्राप्त मौलिक हकमा आघात परेकोमा त्यस्को प्रचलनको लागि धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्था देखि बाहेक सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने । (प्रकरण नं. २०) निवेदकतर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुड्डाना विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. म पञ्चायति व्यवस्था प्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भएको रा.पं.स.मा निर्वाचित भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको निगाहबाट धेरै पटक मन्त्री पदमा रही देश नरेशको सेवा गरी आएको, मेरो इमान्दारीको कदर स्वरुप सरकारबाट विभिन्न मान पदवी समेत पाई सकेको छु । मलाई अ.दु.नि.आ. को प्याडमा कार्यालयको चलानी नं. समेत नभएको, राधा रमण सिंहले दस्तखत गरेको, पुर्जी प्राप्त हुँदा, व्यहोरा बुझ्न भनी ०४५।२।१२ मा आयोगमा गएको, आयोगका छानबीन अधिकृत भन्ने व्यक्तिले केही प्रश्न गर्नु हुँदा उत्तरको क्रममा मैले कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन, मेरो कार्यालयमा जे जति वन पैदावार गएको छ, सबैको राजश्व दाखिला भएको नै छ, जसबाट सरकारलाई धेरै फाइदा भएको छ । मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको छैन भनी बयान गरी सकेपछि, राधा रमण सिंहले सही गरेको छाप नलागेको पत्र मलाई बुझाइयो । पत्रमा आयोगबाट भइराखेको अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा आजै तपाईले गर्नुभएको बयानबाट राष्ट्रको अचल सम्पत्ति वन पैदावर लकडी लापरवाही साथ आफ्नो आदेश निर्णयबाट अरुलाई मास्न दिएको कसूर गरेको विश्वास गर्न सकिने आधार भएकोले लकडीको कायम मूल्य बिगो ७३,७९,०२,०४४।२७ कसूर गरेमा भ्रष्टाचार निवार