निर्णय नं. ८४६५ - भ्रष्टाचार (बैंक ठगी)
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४६५ - भ्रष्टाचार (बैंक ठगी) भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०५/२७ ४९७६ निर्णय नं.८४६५ ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६१ सालको रिट नं.३३५१ फैसला मितिः २०६७।५।२७।१ मुद्दा :– भ्रष्टाचार (बैंक ठगी) पुनरावेदक वादीः नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः झापा जिल्ला शान्तिनगर गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने ग्रेट सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नका प्रो.राजेन्द्र डांगी समेत शुरु फैसला गर्नेः विशेष अदालत, काठमाडौं अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगर सदस्य श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली सदस्य श्री भूपध्वज अधिकारी § बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण साँवा व्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शत प्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतीतपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतीतपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने । (प्रकरण नं.२) § एक पटक खोलिसकिएको प्रतीतपत्रलाई आवश्यकताअनुसार मनासिब माफिकको कारण एवं आधारमा संशोधन गर्न एवं रकम थपघट गर्न सकिने । (प्रकरण नं.४) § प्रतीतपत्रबमोजिमको कार्य नगरी विदेशी विनिमयको अपचलन गरेको अवस्थामा सो कसूरलाई सम्बोधन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने अभियुक्तहरूलाई कानूनबमोजिम सजायको समेत व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतीतपत्रको शर्तबमोजिमको काम नगरी विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने कार्यलाई विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअन्तर्गतकै कसूर मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § पुनरावेदकले जिकीर लिए जस्तो प्रतीतपत्र संशोधन गरी रकम भुक्तानी दिने कार्य गर्दा बैंकका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनी भने तापनि प्रतीतपत्र संशोधन गर्न पाउने नै देखिएको र बैंकले जहिले पनि लिखत कागजहरू हेरी कागजकै आधारमा पक्षसँग सम्बन्ध कायम गर्ने देखिएको हुँदा प्रतीतपत्र बमोजिमको सामान आयो भन्ने जस्ता वस्तुगत कुराहरूमा बैंकले ध्यान दिएन भनी आरोपित गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा २(घ) फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।३।२९ को फैसलाउपर यस अदालतमा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :– झापा जिल्ला शान्तिनगर गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने राजेन्द्र डांगीको नाममा दर्ता भएको ग्रेड सिदार्थ इन्टरनेशनल ट्रेडिङ लि. र सुकुमर्ज इन्टर जेनेस्फेयर शाखामा शत प्रतिशत मार्जिन राखी प्रतीतपत्र खोलिएकोमा प्रतीतपत्र अनुसार काम नगरी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नुको साथै विदेशी बिनिमय नियमित फारम नं.४ मा भन्सारको छाप र भन्सार अधिकृतको दस्तखत कीर्ते गरी बैंकमा रहेको धरौटी रकम फुकुवा गरिनुको साथै सरकारलाई प्राप्त हुने भन्सार राजस्व प्राप्त नभई नोक्सानी हुन गएकोले सो कार्यमा बैंकका कर्मचारी समेतको संलग्नता रही अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझिएकोले आवश्यक अ