निर्णय नं. ८४८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६७/०४/१२ ७३३० निर्णय नं. ८४८० ने.का.प. २०६७ अंङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल संवत् २०६६ सालको WO..०९५३ आदेश मितिः २०६७।४।१२।४ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः इन्हुरेड इन्टरनेशनल समेतका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक तथा पुनरावेदन अदालत बार इकाइका सदस्य अधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदी समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § सम्झौता संविधान हुन सक्तैन, यो वास्तविकता हो । संविधान र सम्झौताको आ–आफ्नै उचाई, प्रयोजन, मक्सद, प्रभाव, उद्देश्य र अवधि हुन्छ । संविधान देशको मूल कानून हो । सवै कानून संविधान अनुकूल हुनुपर्दछ । संविधानविपरीत कानून बन्न नसक्ने । § सम्झौता कुनै खास उद्देश्य र प्रयोजनको लागि दुई पक्षबीच मञ्जूर गरेका कुराहरू समावेश गरी तयार गरिएको शर्तयुक्त दस्तावेज भएकोले जुन उद्देश्यको लागि सम्झौता गरिएको हो त्यो काम सम्पन्न भएपछि सम्झौता स्वतः अन्त्य हुने । § संविधान सम्बन्धमा कुनै विवाद सिर्जना भए संविधानद्वारा नै स्थापित राज्यको न्यायिक निकायबाट संविधानको व्याख्या गर्ने गरिन्छ । त्यसैले सम्झौतालाई कारणबश संविधानको पुस्तकमा समावेश गरी संविधानको कुनै धाराले सम्झौतालाई उल्लेख गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्दैमा सम्झौताको हैसियत संविधानमा परिणत भै हाल्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) § न्यायपालिकाले न्याय दिने आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा देशमा आन्दोलनको कारण पुराना व्यवस्था खारेज भई अब देश गणतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन जनआन्दोलनमार्फत् जनताले व्यक्त गरेको भावनालाई समेत Judicial Notice मा लिनेसम्म भएको हुँदा लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्ने भनेको संविधान र कानून मिची स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणालाई नमानी जनआन्दोलनको भावनालाई मात्र हेरेर वा आत्मसात गरेर न्याय सम्पादन गर्नु भनेको होइन । संविधान, कानूनलाई नहेरी जनआन्दोलनको भावनालाई हेरेर फैसला गर्ने हो भने अदालतबाट हुने निर्णय न्यायिक नभई राजनीतिबाट प्रभावित राजनीतिक निर्णय हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.२५) § अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत विवाद समाधान गर्न विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न अनिवार्य रुपमा समावेश भएकै हुन आवश्यक छ । यसरी अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवाद समाधान गर्नु पर्दा पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार मात्र विवाद समाधान गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी, रमणकुमार श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी, दिनमणि पोखरेल, रवीन्द्र भट्टराई र बालकृष्ण देवकोटा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय युवराज सुवेदी, श्री किरण पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, बालकृष्ण नेउपाने, कुमार रेग्मी, टीकाराम भट्टराई, सुशील पन्त र डा. भीमार्जुन आचार्य अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२, ४५(४), ५९ र ६३, १००, १०७(२),(३), १४४, १४७, १५६(२)(घ), १६६, १६६(३) § नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा २२ § पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ को अनुसूची २ को परिच्छेद १८ को नियम ६८ आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपो