निर्णय नं. ८४६७ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४६७ - परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०५/१७ ४८११ निर्णय नं.८४६७ ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६६–WO–८६१ आदेश मितिः २०६७।५।१७।५ मुद्दा :– परमादेश । निवेदकः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंका तर्फबाट अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत का.म.न.पा. वडा नं. १ गैरीधारा बस्ने वर्ष ३९ को अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र विरुद्ध विपक्षीः त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, सञ्चालक समिति समेत § कानून समाजमा हुने परिर्वतन र परिवर्तित परिवेशको प्रतिबिम्व हुने हुँदा समाजको आधारभूत संरचनालाई संरक्षण प्रदान गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता एवं जायज आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने । § सामाजिक संरचना एवं व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं सुसञ्चालन गर्न सक्ने कानून नै जीवन्त हुन्छ । त्यसको लागि एकपटक तर्जुमा गरिएको कानूनमा सामायीक सुधार एवं समय सापेक्ष परिर्वतन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने । § ऐन बनाउने काम विधायिकाको हो तर ऐनमा के कस्तो सामयिक संशोधन आवश्यक छ सोको निर्धारण गर्ने काम सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायले समय–समयमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § समय र परिस्थिति एवं जनताको आकाँक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतानुसार आवश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा आइपर्ने वाधा व्यवधानलाई हटाउँदै तिनलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध ऐन कानूनहरूमा समयसापेक्ष परिर्वतन गर्नुलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्ने । § आवश्यक अनुसन्धान र अनुगमन गरी आवश्यक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि प्रचलित ऐन कानूनमा संशोधन, परिर्माजन वा परिर्वतनका बुँदाहरूको पहिचान र निर्धारण आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूलाई परिवर्तित परिवेश र परिस्थितिमा वढी प्रभावकारी बनाउन के कस्ता परिर्वतन वा परिर्माजन आवश्यक छ त्यसको यकीन गरी आवश्यक संशोधनको लागि कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ता श्री जगन्नाथ मिश्र र विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : – म निवेदक उपभोक्ता क्षेत्रमा विगत २०५१ सालदेखि अविछिन्नरुपमा कार्यरत संस्था र व्यक्ति हौ । यस संस्था नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमबमोजिमका निकायहरूमा उपभोक्ताहरूको तर्फबाट मनोनयन गरी उपभोक्ता हकहितको लागि कार्यरत रहिआएको छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा जीवन रक्षाको अधिकार (धारा १२), कानूनको समान संरक्षण ( धारा १३), आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ( धारा १६) उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ द्वारा विभिन्न उपभोक्ता अधिकारहरू र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम चिकित्सा सेवामा सरकार र कानूनद्वारा संस्थापित अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रत्येक विरामी उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गरिएको छ । यी कानूनबाट कुनैपनि चिकित्सा सेवाकर्मीले विना कुनै रोकावट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, बन्द