निर्णय नं. ८४६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६७/०५/३० ३०६९ निर्णय नं.८४६८ ने.का.प २०६७ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं:– २०६६–WO–०३६४ आदेश मितिः २०६७।५।३०।४ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को हाल जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने राजीबविक्रम शाह विरुद्ध विपक्षीः भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेत § सम्बन्धित ऐनमा नै के कस्ता कुरामा पुनरावेदन लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो भन्दा बाहेकका विषयवस्तुमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । § विशेष कानूनले पुनरावेदकीय अधिकार नदिएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै पनि साधिकार निकायबाट गरिएको निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई परेको कानूनी मर्का वा हनन् भएको अधिकारका सम्बन्धमा उपचार तथा प्रचलन गराई माग्न वैकल्पिक बाटो रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने । § (प्रकरण नं.२) § न्यायिक निरोपण निमित्त प्रवेश गरेको विषयवस्तुको निरोपण कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सो विवादित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पक्ष विपक्ष तथा निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको कर्तव्य तथा दायित्व हो । कुनै विवादित विषयको कानूनी हैसियत परीक्षणका लागि कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरी सोको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसैसँग अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा अर्धन्यायिक निकायबाट निर्णय गरिने हो भने सो निर्णयको कानूनी हैसियत शून्य बराबर हुन जान्छ । यसरी निर्णय गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संविधान एवं कानून प्रदत्त अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण हुन गै कानूनी राजको अवधारणाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने । § अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट त्यसरी भएका निर्णयहरू कानूनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन गै स्वतः बदरभागी हुने । (प्रकरण नं.५) § अदालतमा मुद्दा परी अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत कार्यालयबाट पहिला भएका दाखिल खारेज दर्तासम्बन्धी विषयमा भूलसुधार गर्ने नाममा महानिर्देशकबाट कुनै पनि निर्णय गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो ऐनको भावना तथा मर्मविपरीत हुनजाने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, लोकभक्त राणा र कृष्ण थापा विपक्षी तर्फबाटः नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर, श्री मातृका निरौला, श्री ऋषिराज शर्मा र श्री नारायणप्रसाद दवाडी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८, ८ख, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ख आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :– निवेदकको मावलीतर्फकी हजुरमुमा विन्दुदेवी राणाले निजका नाममा दर्ता कायम रहेको का.जि. का.म.पा. वडा नं. ११ को कि.नं. २०५१ को जग्गा रोपनी ४–४–२–० जग्गा र सो मा रहेको घरसमेत मिति २०६१।७।२६ मा मलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनु भएको छ । शेषपछिको बकसपत्र गरिदिने दाताको २०६१।९।३ मा मृत्यु भई उक्त बकसपत्र क्रियाशील भएकोले