निर्णय नं. . ८४८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. . ८४८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६७/०३/३२ २६६९ निर्णय नं. ८४८२ ने.का.प. २०६७ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६७–WH–००६२ आदेश मितिः २०६७।३।३२।६ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल कारागार कार्यालय, वीरगञ्जमा कैदमा रहेको लक्ष्मण लामिछाने समेत विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हेटौंडा मकवानपुर समेत § फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दरखास्त समेत नदिई फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्ष प्रवेश नगरेको अवस्थामा मुद्दाको निर्णय गर्ने कार्यालयले तपसील खण्डमा उल्लेख गरी रिट निवेदकलाई विगो बुझाउन नसकेको भनी सोबापत कैदपूर्जी दिई फैसलाको कार्यान्वयन स्वयं गरी निवेदकलाई कैदमा पठाएको देखिँदा विपक्षीको कामकारवाहीमा प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं.४) § प्रमुख प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक निकायको समेत प्रमुखको कार्य गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्दा कानूनमा भएको व्यवस्थाको सामान्य हेक्का समेत नराखी गलत तवरले कानूनको प्रयोग गरी विगोमा भरिभराउन सम्बन्धित पक्षको दरखास्त नपर्दाको अवस्थामा व्यक्तिको कानूनबमोजिम वाहेक थुनामा बस्न नपर्ने संविधानप्रदत्त हक कुण्ठित गर्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री राजन अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २(ख), (ङ), (ज) § दण्ड सजायको महलको ४०, ४२ नं. आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :— युनाइटेड ब्रुअरीज नेपाल प्रा.लि. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हामी निवेदकद्वय समेत भएको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा आ.व. (२०६५।६६ सालको स.फौ.नं. सा.अ. ७८÷०६४।६५) मा शुरु तह विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरबाट मिति २०६५।३।१० गते भएको फैसलानुसार हामीलाई तोकिएको जरीवाना रु.५,४००।– बापत हाम्रो शुरु थुना मिति २०६४।८।५ गतेबाट गणना गरी मिति २०६५।३।९ गते कैद भुक्तान भइसकी हामीले भर्नु पर्ने ठहरेको भनिएको विगो रु.३२,६६६।६६ नबुझाएबापत भनी सो विगोलाई नै जरीवाना सरह कायम गरी कैदमा राखिँदै आएको छ । सो कुरा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरबाट हामीलाई दिइएको च.नं. ७६९ र ७७० मिति २०६५।६।८ गतेको कैद म्याद ठेकिएको पत्रबाटै प्रष्ट देखिएको छ । फैसलाले तोकेको, दाखिल गर्न मिल्ने जरीवाना वा सरकारी विगो दाखिल नगरेमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलका ५३ र ऐ. ५३क नं .बमोजिम गरी दिनको रु.२५।– का दरले कट्टा हुने हिसाब गरी कैदमा बस्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा जरीवानाबापतको कैद सजाय पहिल्यै पूरा भुक्तान भइसकेको व्यहोरा कैदी पूर्जीले नै बोलिसकेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल बु्रअरिज प्रा.लि. सरकारी निकाय नभई एउटा निजी क्षेत्रको औद्योगिक एकाई भएकोले सो प्रा.लि. लाई भर्नु पर्ने विगोको हकमा त्यो सरकारी विगोसरह नहुने भएको हुँदा त्यसमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २३क, २५ र ३३ नं. समेत पनि आकर्षित हुने कुरै भएन । त्य