निर्णय नं. ८४८४ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४८४ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६७/०५/०३ ६३०८ निर्णय नं. ८४८४ ने.का.प २०६७ अङ्कक १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६६ सालको रिट नं.०२९७ आदेश मितिः २०६७।५।३।४ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदकः धनुषा जिल्ला, विसरभोरा गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने दीलिपकुमार यादव विरुद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत § सार्वजनिक हक वा सरोकारको दावी लिई आउँदा सार्वजनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा निवेदकको के कसरी सार्थक सम्बन्ध (Substantial Interest) र तात्विक सरोकार (Meaningful Relation) रहेको हो भन्ने कुरा समेत खुलाउन सक्नुपर्ने । § जुन विषयवस्तुलाई अदालतसमक्ष उठाएको छ सो विषयवस्तु अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने प्रकृतिको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने । § विवादित विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नभए पनि मुद्दा गर्न छूट दिदै जाने हो भने हकदैयासम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको व्यवहारिक रुपमा अन्त हुन जाने कुरातर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्नको अनुसन्धान र अभियोजनको लागि संविधानले नै विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने अधिकार तत् तत् निकायमा नै रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § अदालत स्वयंले अभियोजनकर्ता जस्तो भई अभियोजनसम्बन्धी अमुक निर्देशन वा आदेश जारी गरेमा सो न्यायिक निर्णय सरह भै पछि मुद्दा चलाउँदा सम्बन्धित पक्षले निष्पक्ष सुनुवाई नपाउने सम्भावना रहने र निष्पक्ष न्याय पाउन बाधा पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२) § निजी सरोकारको विषय समावेश भएको कुनै पनि कुरालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानी न्यायिक निर्णय गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दिने प्रचलन तथा प्रवृत्तिमा नै असर पर्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल र सुरेशकुमार कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, श्री हरिहर दाहाल तथा देवेन्द्र सिँह अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५३, नि.नं. ६२०५, पृष्ठ ४५० § नेकाप २०५८, नि.नं. ७००१, पृष्ठ २३९ सम्बद्ध कानूनः § करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :– नेपाल रेलवे सेवा यातायात संस्थान अन्तर्गत सञ्चालन गर्दै आएकोमा मिति २०६१।२।१८ गतेदेखि नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको रुपमा स्थापना भई सो कम्पनीको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (ख) मा यातायात संस्थान अन्तर्गत रहेको रेलवेको सम्पूर्ण जाय जेथा चल अचल सम्पत्ति कम्पनीको नाममा कायम हुन आएको थियो । सो संस्थान कम्पनी भैसकेपछि सो कम्पनीको सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति र महाप्रवन्धक (प्रवन्ध सञ्चालक) को व्यवस्था गरेको र सोही बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०६५।९।२३ को च.नं.८३३ को पत्रद्वारा श्यामचन्द्र यादवलाई महाप्रवन्धक (प्रवन्धक सञ्चालक) पदमा नियुक्ति दिई निजले कुशलतापूर्वक रेलवे कम्पनी सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो । कम्पनीको नियमावलीको नियम १५ ले कम्पनीको तर्फबाट सम्झौता गर्न पाउने अधिकार महाप्रवन्धकलाई मात्र रहेको अवस्थामा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड, ट्रक