निर्णय नं. ८७९३ - ठगी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७९३ - ठगी भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/१२/२८ ५२५८ ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७९३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती २०६४-CR-०५०९ फैसला मितिः २०६८।१२।२८।३ मुद्दाः– ठगी । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने ओमकार भन्ने ओमकुमार श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार शुरू फैसला गर्ने :– मा.न्या.श्री गिरिशकुमार शर्मा पुनरावेदन फैसला गर्ने :– मा.मु.न्या.श्री प्रेम शर्मा मा.न्या.श्री शारदाप्रसाद घिमिरे § ठगी गर्ने र ठगिनेका बीचमा भएको भाखाको तमसुकको लिखतले अन्यथा फौजदारी प्रकृतिको दायित्वलाई देवानी दायित्वमा परिणत गरी जरीवाना तथा कैदको सजायबाट उन्मुक्ति दिने भएकोले भाखाको तमसुक भनिएको उक्त लिखतलाई अन्य कानूनी मान्यता प्राप्त तमसुक सरह स्वतन्त्र रुपमा अदालतले मान्यता दिने र यस्तो लिखतलाई कानूनी रुपमा मान्यता दिई चलन चलाउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने भएकाले भाखाको तमसुकले अन्य देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने लिखत सरह कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि यस्तो लिखतमा न्यूनतम् निम्न चार तत्वहरू विद्यमान भएको हुनुपर्नेः o ठगिने र ठग्ने दुवै पक्षको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच रीतपूर्वकको कागज भएको हुनुपर्ने । o कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपविना स्वेच्छापूर्वक दुवै पक्षको सहमतिमा भएको हुनुपर्ने । o निश्चित् समयमा तिर्ने बुझाउने शर्त र रकम खुलेको भाखा तमसुक हुनुपर्ने । o भाखाको तमसुक भनिएको लिखतबाट साहू र असामीबीचको सम्बन्ध स्थापित भएको देखिनुपर्ने र यस्तो लिखतलाई अदालतबाट प्रचलन गराउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § तेस्रो पक्ष अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूसमक्ष उजूरी परेपछि सोको टुंगो लगाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा हस्तक्षेप गरी गराएको कागज स्वेच्छापूर्वक दुवैको बीच साहू असामीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सहमतिमा तयार भएको हो भनी मान्न नमिल्ने । § कागज गराउने कानूनी अख्तियार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नभएको र त्यस्तो कागजकै आधारमा लेनदेन व्यवहारको महलको व्यवस्थाअनुसार साहू असामीको सम्बन्ध समेत सिर्जना नहुने हुंदा यस्तो लिखतलाई कुनै लेनदेनको तमसुक वा लेनदेनको रकम तिर्ने बुझाउने भाखाको लिखत सरह मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलमा व्यवस्था भएअनुसार अदालती प्रक्रियाबाट प्रचलन गराउन वा चलन चलाउन सकिने प्रकृतिको कागजात भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा पीडितहरू अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, शंकरकुमार श्रेष्ठ र राजेश्वर अधिकारी प्रत्यर्थी/वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६६, साउन नि.नं. ८११९ पृ. ५८३ § नेकाप २०६७, वैशाख, नि.नं.८३०२, पृ.१२४ सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन, ठगीको १, ३, ४, ५ र ६ नं. § सहकारी ऐन, २०४८ फैसला न्या.भरतराज उप्रेतीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ओमकुमार श्रेष्ठ समेतले कमलामाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नामक संस्था खोली बचतकर्ताबाट संकलन गरिएको रकम हिन