निर्णय नं. ८९९५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९९५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/०२/२४ ५५२७ ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.८९९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास २०६७–WO–००३९ आदेश मितिः२०६९।२।२४ विषयः उत्प्रेषण परमादेशसमेत । निवेदकः गोरखा जिल्ला, छोप्राक गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ न्यूप्लाजा, पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § मानव जीवनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू माथि सर्वसाधारण सबैको पहुँच एवं अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । कुनै एक वर्ग, क्षेत्र र समुदाय एवं पुस्ताका मानिसहरूको मात्र यस्ता स्रोतमाथि पहुँच हुने नभई पुस्तौ पुस्तासम्म सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सबैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूति गर्न यसको संरक्षणको जिम्मेवारी Trustee को रूपमा राज्य वा सरकारले लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § राज्यले कसैलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितको निम्ति मात्र दिन सक्छ । निजी हितको निम्ति सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालित बालुवा उद्योगहरू निजी व्यक्तिद्वारा सञ्चालनमा रहेको देखिएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्नु सरकारको संवैधानिक र कानूनी दायित्वभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § सामान ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूलाई सुरक्षा कवच प्रयोग गर्न लगाई व्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यका निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । राज्यका अङ्गहरूको अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा पृथ्वी राजमार्गमा हुन गएको वायु प्रदूषणको कारण संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित हुनु निश्चय पनि शोभनीय नहुने । (प्रकरण नं.१२) § जनताहरूले तिरेको कर तथा विदेशी दातृ राष्ट्रले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको सहयोगबाट निर्मित राजमार्गलाई कुनै पनि व्यक्ति विशेषले निजी फाइदाको लागि यसलाई भत्काउने वा नोक्सानी हुने गरी अधिक उपयोग गर्न पाईंदैन । व्यक्ति विशेषले आफ्नो फाइदाको लागि अत्याधिक भार बोकाई सामान ओसारपसार गरेको कारण भत्किन गएको सडकको मर्मत अन्य सामान्य जनताले तिरेको करबाट गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत हुन नसक्ने । § सडकको भारवहन क्षमता के कति रहेको हो ? सो भन्दा बढी भार लिई यस्ता ट्रिपरहरू लगायतका सवारी साधनहरू सडकमा गुडिरहेका छन्, छैनन ? सोको कडाईका साथ अनुगमन र नियन्त्रण विपक्षी राज्यका निकायहरूबाट हुनैपर्दछ । यस सम्बन्धमा सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजन लिई गुड्ने सवारी साधनलाई Polluter Pay को सिद्धान्तअनुरूप हदैसम्मको जरीवाना हुने मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई कडाईका साथ लागू गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकतर्फबाटः विपक्षीतर्फबाटः अवलम्बित नजीरः § नेकाप स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२, पृष्ठ १६८ § नेकाप २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१२६ § नेकाप २०६७, नि.नं. ८५२१, पृष्ठ २०५३ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१), ३५(५), ३६(१) § खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३, १२(४) § खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद् ७, नियम ३७ आदेश न्या.कमलनारायण दासः नेपालको