निर्णय नं. ३४८४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४८४ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४५/०४/११ २०३३ निर्णय नं. ३४८४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २१८८ आदेश भएको मिति : २०४५।४।११।३ मा निवेदक : त्रिभुवन नगर न.पं.वा.नं १० बस्ने लालबहादुर शाह विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय दाङ स्वर्गद्वारीका आश्रम फिगौरा दाङ विषय : उत्प्रेषण (१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३)(ख) अनुसार केवल कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवसाय प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धमा मात्र प्र.जि.अ.ले आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) विवादको निरुपणका लागि सान्दर्भिक ऐन नियमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा घर बसोबास हटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. यी १००८ वाला तपस्वी महाप्रस देव अखण्ड महायक्षी श्री स्वर्गद्वारीका आश्रमको राजगुठी दा.दै.जि.साविक घोराई गा.पं.वडा नं.७(ख) को हाल त्रिभुवन नगर न.पं.वडा नं.१० को कि.नं.१२५ को क्षेत्रफल ०–१९–१८ मि. अ.जग्गा मैले मोहियानी जोत कमोद गरी सालिन्दा बाली बुझाई आएको सोही जग्गामा घरबनाई बसोबास पनि गरेको थिएँ यतिकैमा जिल्ला कार्यालय दाङबाट मेरो निर्विवाद हकको जग्गामा बनेको घर सो ठाउँबाट १ महिनाभित्र हटाउनु होला भनी मलाई २०४३।९।१५ मा पत्र लेखी पठाइएको छ । यस विषयमा नक्कल माग गर्दा दिइएन विपक्षी कार्यालयलाई मेरो हकभोगको जग्गाको घरबास हटाउन आदेश दिने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन यस्तो अनाधिकार आदेश अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ मेरो घर बसोबास हटाउने आदेश जारी भए पश्चात आफ्नो सबूद प्रमाण लिई कार्यालयमा उपस्थित हुँदा कुनै सुनवाई भएन भने यस विषयमा कुनै प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्राप्त नहुँदा जि.का.को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरीत छ । तपाईले दाङ त्रिभुवन नगर न.पं.वडा नं.१० को गुठी जग्गामा कच्ची घरबनाई उक्त जग्गा कब्जा गरेको भन्ने उजुरी पर्न आएको हुँदा सो जग्गामा बनाएको घर हटाउनु होला भनी विपक्षी कार्यालयबाट पत्र जारी भएको छ म मोही भएको राजगुठी जग्गाको कूतवाली स्वर्गद्वारी आश्रममा बुझाई आएको छ उक्त आश्रमबाट म उपर कुनै कारवाही समेत भएको छैन यसरी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत जि.का.बाट भएको निर्णय आदेशले मेरो संवैधानिक र कानुनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको छ प्र.जि.अ.बाट भएको २०४३।५।१९ को गैरकानुनी आदेश उत्प्रेषण वा आवश्यक आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई मेरो हकको प्रचलन गराई निवेदनको अन्तिम निर्णय नभइन्जेलसम्म उक्त कार्यालयलाई कुनै कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भनी विपक्षी जि.का.दाङका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी नि