निर्णय नं. ८४२८ - बैंक ठगी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४२८ - बैंक ठगी भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६७/०२/२० ६०२० निर्णय नं. ८४२८ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह फौ.पु.इ.नं. ०६६–CF–०००७ फैसला मितिः २०६७।२।२०।५ मुद्दाः– बैंक ठगी । पुनरावेदक वादीः नेपाल बैंक लिमिटेड, कुपण्डोल शाखाको पत्रले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, ल.पु.उ.म. न.पा. वडा नं. २२ वस्ने रबिकृष्ण जोशी समेते शुरु निर्णय गर्नेः मा.जि.न्या.श्री लोकेन्द्र मल्लिक पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री हरिजँग सिजापति मा.न्या.श्री रणबहादुर बम यस अदालत संयुक्त इजलासः मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला मा.न्या.श्री सुशीला कार्की § सारवान वा कार्यविधि कानूनको व्याख्या गर्दा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अर्थ आउने वा एक अर्का कानूनी व्यवस्था निष्प्रयोजित वा पराजीत हुने गरी गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन । दुबैको समन्वित र सन्तुलित व्याख्याबाट नै न्याय प्रशासनको अभीष्ट वा लक्ष्य हासिल हुनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्याइनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.६) § ठगी सम्बन्धमा भएको हदम्याद सम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले वारदात हुँदाका बखत कसूर नमानिने कुरालाई पछिबाट ठगीको अपराध घोषित गरेको, कम गम्भीर अपराधलाई बढी गम्भीर अपराध बनाएको वा कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय तोक्ने तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन गरी कम प्रमाण भए पनि ठगीको कसूर प्रमाणित गर्ने गरी पछिबाट कानूनको निर्माण गरिएको समेतका कुनै अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा संशोधित व्यवस्था प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § साविक कानूनले व्यवस्था गरेको २ वर्षको हदम्याद व्यतीत नहुँदै हदम्याद सम्बन्धी कानून संशोधन भई थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सकिने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्थितिमा नालेस दिँदाका बखत कायमै रहेको हदम्याद सम्बन्धी कार्यविधि कानून नै अलवम्बन हुनु न्यायसम्मत र कानूनसम्मत् देखिने । (प्रकरण नं.१४) वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण भट्टराई प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री नारायण बल्लभ पन्त, श्री श्रीहरि अर्याल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमेशकुमार मैनाली, श्री श्यामराज ढुंगेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०२८ नि.नं. ५८२ पृष्ठ १ § नेकाप २०५८, नि.नं. ६९९२ पृष्ठ १८८ § नेकाप २०६१, नि.नं. ७४३२ पृष्ठ ११०३) सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन ठगीको १, ४ र ८ नं. § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ § संविधानको धारा १४(१) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।२।२२ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासमा मत्यैक्यता कायम हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएके प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः— आई.बि.सि.अन्तर्गत इण्डियन बैंक गाजियावाद (भारतबाट पार्टी श्री स्वेतकाली मेटल इण्डष्ट्रिज कालिमाटीको प्रो.श्री तुयु शाक्य) को नाउँमा आएका बिल्टीहरूमा नियमानुसार बिल्टीको रकमहरू बैंकमा जम्मा नगराई यस बैंकका तत्कालीन बिल्टीमा काम