निर्णय नं. ८४२९ - उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा र परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४२९ - उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा र परमादेश समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६७/०६/०७ ३२५९ निर्णय नं. ८४२९ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट.नं. २०६६–WF–०००६ आदेश मितिः २०६७।६।७।५ विषयः उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा र परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली घर भै हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एघारौं तहमा कार्यरत् डा. दीर्घसिँह बम विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § तहगत प्रणालीअन्तर्गत बढुवा भै एघारौं र बाहौं तहमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूबाट मात्र सरकारले सचिव नियुक्त गर्नसक्ने गरी भएको स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन निमित्त बनेको विशेष ऐनको सो प्रावधानलाई प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुको रोहबाट अन्यथा भन्न नमिल्ने । § नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १९ बमोजिम सचिवको बढुवा नभई नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था रहेको र सचिवको बढुवा वा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था ऐनमा नतोकिएकै कारणले सो दफा १९ को व्यवस्था वाहेक अन्य प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्ने कानूनी आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.४) § स्वास्थ्य सचिवको नियुक्तिको सन्दर्भमा रहेको ऐनको दफा १९ को व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण एवं गैरसंवैधानिक रहेको भन्ने निवेदन दावी समेत नभएको स्थितिमा स्वास्थ्य सेवाको सचिवको नियुक्ति प्रक्रियामा निजामती सेवा ऐनमा रहेको बढुवाको व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक नदेखिने । § बढुवा र नियुक्ति छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया र अवस्था हुन् । जुन कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी सचिव नियुक्ति गरिएको हो सो कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि देखाउन नसकेको अवस्था हुँदा निवेदकले उठाएको पृथक रुपमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा रहेको बढुवा प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं.६) § नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायको सचिवको पद सार्वजनिक जवाफदेहीको पद हो । सो पदमा हुने नियुक्ति वा बढुवा जेसुकै शब्द ऐनमा उल्लेख भए तापनि सो पदमा वहाली हुने कर्मचारीको जेष्ठता, योग्यता, कार्यकुशलता, नेतृत्वदायी क्षमता आदिजस्ता कुराको विशेष भूमिका रहने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । सचिव जस्तो सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा राजनीतिक पद जस्तो गरी नेतृत्वले चाहेकै आधारमा नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाले निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्न सक्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री वालकृष्ण नेउपाने, श्री रमन श्रेष्ठ, श्री टीकाराम भट्टराई र डा.श्री भीमार्जुन आचार्य निवेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरि उप्रेती र श्री पदम गिरी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १९ § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३, १९ र २० आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१०।६ को रायबाझी आदेशउपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– निवेदक मिति २०३६।३।५ देखि निजामती सेवामा प्रवेश गरी २०४३।७।२० मा रा.प. द्वितीय श्रेणी