निर्णय नं. ८९९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७०/०२/०६ ३०९१ ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.८९९८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती मुद्दा नं. ०६७ –WO–०४८५ फैसला मितिः २०७०।२।६।२ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत । निवेदकः जिल्ला कैलाली, भजने गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण २ नं. गुल्म, सुर्खेत दरबन्दी भई नेपालगञ्जमा कार्यरत् प्र.ज. पदबाट हटाइएको हेमराज जैसी विरुद्ध प्रत्यर्थीः मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतसमेत § प्रहरी सेवा मात्र होइन जुनसुकै सार्वजनिक संगठनमा अनुशासनको अति नै महत्व रहन्छ । अझ प्रहरी संगठन त जनताको जीउ धनको रक्षार्थ अहोरात्र खट्नुपर्ने संगठनमा जुनसुकै बेला पनि कर्तव्यमा तयार रहनुपर्ने र संगठनको नियम अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । यसमा उपल्लो अधिकारीको आज्ञा आदेशको कार्यान्वयनमा आदेश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी अन्यथा गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२) § अनुशासन, मर्यादापालना एवं कर्तव्यनिष्ठताले अति नै महत्व राख्ने प्रहरी संगठनमा ऐन, कानून, तथा अनुशासनको तेजोवध गरी आफू कार्यरत् निकायका आफूभन्दा वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख तथा अन्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई बन्धक बनाउने तथा सशस्त्र विद्रोह कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनु पर्ने प्रहरी कर्मचारीबाट भएका यस प्रकृतिको कार्य अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवारपूर्ण मात्र नभै ऐन नियमविपरीत भै कारवाहीयोग्य नै देखिन्छ । यस प्रकृतिका कार्यलाई नरम दृष्टिकोणले हेर्नै मिल्दैन र हेर्न नसकिने । § अनुशासनहीन, गैरकानूनी र उच्छृङ्खल कार्यलाई बढावा दिदैं जाने हो भने अनुशासनहीनता मौलाउन गई कालान्तरमा यस्ता सुरक्षा निकायहरू निकम्मा हुन पुगी अन्त्यमा जनताको जीउ धन नै खतरामा पर्दछन् र दण्डहीनता चरम उत्कर्षमा पुगी समाजमा मत्स्य न्यायको स्थिति सिर्जना हुन पुग्ने । § ऐन, नियमको बर्खिलाप कार्य गरी अनुशासन तोडेको आरोपमा भएको कारवाही र सो कारवाही सदर भई गम्भीर त्रुटि रहे भएको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कारवाहीसम्बन्धी निर्णयसमेतका कामकारवाही बदर हुनुपर्दछ भन्ने दावीसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.४) निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सह¬न्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) र ८४(छ) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदक क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ गुल्म, सुर्खेत दरबन्दी भै दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुरमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा २०६५/३/२८ गते १०.३० बजेको समयमा प्रहरी व्यायामशालामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलगायतका अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी संगठनभित्र विद्रोह एवं आतङ्क मच्चाएको घटनाको विषयलाई लिएर मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा, सुर्खेतद्वारा मिति २०६५/४/२७ मा सोधिएको स्पष्टिकरणको तोकिएको समयमै आफू निर्दोष रहेको आधार कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेको थिएँ । पेश गरेको स्पष्टिकरणको जवा