निर्णय नं. ८४३१ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४३१ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/१२/०५ २६४५ निर्णय नं. ८४३१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६६– WS– ००१६ आदेश मितिः २०६६।१२।५।५ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.४ खरेलथोक वस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय § प्रहरी संगठन भनेको राज्यले राज्यभित्र शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि स्थापित गरेको आधारभूत सुरक्षा अंग हो । समाजमा शान्ति र सुरक्षाको स्थिति बहाल राख्न यस संगठनभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरूले रातदिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने । § आफ्नो संगठनको जनशक्ति वा संगठन व्यवस्थापनको कुनै समस्या देखाएर राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उम्कन नसक्ने । § सघन उत्तरदायित्वको बीचमा रहेको संगठनले उच्चस्तरको व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र अरुले जस्तो सुविधा र प्राथमिकता खोज्न नमिल्ने । § समाजको महत्वपूर्ण संगठनहरूले आफ्नो सेवाको प्रकृति र महत्वको कारणले नै कतिपय सीमाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सेवाको स्वाभाविक आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा प्रस्तुत गर्नेले जुन विषयको उठान गरेको छ । सोको प्रकृति सार्वजनिक हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्ने र त्यस विषयमा खास संस्था वा जनशक्तिले काम गर्दछ भने सम्बन्धित वर्गले त्यस्तो विषयको उठान गर्न नसक्ने वा नसकेको कारण र निवेदकको आफ्नो संलग्नता र क्षमता समेतको स्थिति उजागर गर्न सक्नुपर्ने । § पद्धतिगत आधारमा विद्यमान कानून संवैधानिक रुपमा असंगत छ वा संविधान पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिकताको अभाव छ भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दा त्यस्तो पक्षले आफ्नो स्वाभाविक सरोकार र आफूले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आधार, कारण र क्षमता प्रष्ट गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी दावी गरेको विषय यथार्थमा सार्वजनिक हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई विवादसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम् अनुसन्धान नतिजाको पृष्ठपोषण नहुने गर्नाले वास्तवमा त्यस्ता प्रश्नहरूले सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुनसक्ने । § सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दाका प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा एउटा गम्भीर उत्तरदायित्व हो, यसले निश्चित अवधारणा, दृष्टिकोण, अनुभव, अनुसन्धान र सो भन्दा बढी असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्व गरी न्यायको विन्दुसम्म पुर्याउन अठोट र क्षमताको माग गर्ने विषयको उठान गर्ने निवेदक निजको कानून व्यवसायी वा सोको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता वा त्यस्तो प्रश्नको सम्बन्धमा वकालत गर्ने संस्थाको सार्वजनिक परिचय सिर्जना गर्ने माध्यमको रुपमा हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार गरिएको विभागीय कारवाहीको कुरालाई फौजदारी कसूरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारवाही तथा सुनुवाईको अधिकारसँग जोडी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(ग), ११(१) § प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) (ग), § सशस्त्र प