निर्णय नं. ८४३२ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४३२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६७/०५/१० ३९९१ निर्णय नं. ८४३२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६६–WF– ०००५ फैसला मितिः २०६७।५।१०।५ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला होक्से गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भै नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहको रा.प.अ.प्रथम श्रेणीको पदको लिखित परीक्षामा छनौट भई अन्तर्वार्तामा सामेल भएपश्चात् योग्यताक्रमबाट हटाइएको प्रकाशचन्द्र धिमाल विरुद्ध विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय समेत § ऐनले नै सूचीकृत गरेको कुनै जातिलाई वा सूचीकृत जातिको कुनै व्यक्तिलाई तथ्यगत पुष्टयाँई वेगर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वा आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी, जनजाति होइन भनी आफूखुशी सिफारिश गर्न नपाउने भएकाले त्यस्ता निकायको सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्नु कानूनविपरीत र अनुचित हुने । § कुनै ठाउँ विशेष वा खास–खास जिल्लामा बसोबास गर्नेहरू मात्र धिमाल हुन भनी ऐनले धिमाल जातिको व्यक्ति आदिवासी, जनजाति हो–होइन भनी छुट्टयाउने मापदण्ड वा आधार निर्धारित नगरेको कारण कसै उपर शंका लागेको भन्ने आधारमा ठोस आधार बेगर ऐनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी सूचीकृत जातिको होइन भनी भन्न नमिल्ने । § कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधानको कार्यान्वयन नगरी प्रतिष्ठान वा आदिवासी/जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य गैरसरकारी संस्थाको सिफारिशको आधार उल्लेख गर्दा कानूनको मकसद पराजीत हुन जाने । (प्रकरण नं.७) § ऐनले नै धिमाल जातिलाई आदिवासी, जनजाति भनी घोषित गरिसकेपछि त्यसको विपरीत केही खास जिल्ला वा क्षेत्रको वासिन्दा नभएको धिमाललाई आदिवासी जनजाति नमान्नु पर्ने भन्ने सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय कानूनअनुरूप नदेखिने । (प्रकरण नं.९) निवेदन तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र श्री विष्णुमणि अधिकारी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री गौबहादुर आले अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, ७(१), ७(७), १९ § निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४) § आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ दफा २(क) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६६।५।२३ को आदेशमा मतैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयद्वारा मिति २०६४।११।२९ मा प्रकाशित वि.नं. २६२।०६४–६५ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पद संख्या ४ को आदिवासी जनजातिको उम्मेदवारमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन भएकोमा निवेदक समेतले आदिवासी जनजातिको हैसियतले पेश गरेको दरखास्त फाराम स्वीकृत भै लिखित परीक्षाबाट समेत छनौट भै अन्तर्वार्तामा समेत उपस्थित भएको थिएँ । उक्त पदका लागि लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई प्रयोग गरी निवेदकका विरुद्धमा विभिन्न उजूर गरेपछि