निर्णय नं. ८४३४ - अदालतको अपहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४३४ - अदालतको अपहेलना भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/१०/२८ ४३३९ निर्णय नं. ८४३४ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको विविध फौ.पु.नं. ....११६ आदेश मितिः२०६६।१०।२८।५ मुद्दाः– अदालतको अपहेलना । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ महाँकाल वस्ने बोधबहादुर राउत क्षेत्री विरुद्ध विपक्षीः नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथका अध्यक्ष शम्भु थापा समेत § स्वच्छ आलोचनाले अदालतलाई क्रियाशील बन्न मद्दत गर्दछ । जबसम्म न्याय निरोपणमा दखल पुग्दैन, जनआस्थामा आँच पुग्दैन तवसम्म स्वच्छ आलोचना गर्न पाउनु पर्ने । § नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले अदालतका न्यायमूर्ति र आदेशको स्वच्छ रुपमा गरिएको टीकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा दखल नपुगेसम्म अदालतको मान मर्यादा गरिमा र जनआस्थामा अाँच पुगेको छ भनी भन्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.६) § अदालतको न्यायिक कामकारवाहीमा दखल नपुगेको हदसम्म अदालतका न्यायाधीश र न्यायाधीशबाट भएका आदेश फैसलाको पूर्वाग्रहरहित भै स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्नपाउने नै देखिँदा नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग र यसका पदाधिकारीहरू (कानून व्यवसायी) अदालतका Officer of the Court को रुपमा स्वीकार गरिएकोले न्यायकर्मीबाट नै तत्कालीन परिवेशमा यस अदालतबाट भएको आदेशको स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिएको र सो आलोचनाको विषयवस्तुले न्यायमूर्ति लगायत न्यायालयका विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने, जनआस्था घटाउने प्रकृतिको भएको नदेखिनुका साथै नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले अदालतको अपहेलना पनि नगरेको र अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत नभएको भनिएको स्थितिमा स्वच्छ रुपमा गरेको टीकाटिप्पणी र आलोचनाको आधारले मात्र अदालतको अपहेलना हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत उजूरीको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सञ्चार सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ लाई कार्यान्वयन गर्न रोक्न नेपाल बार एशोसिएशन समेतबाट परेको उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दीलिपकुमार पौडेल समेतका ३ जनाको विशेष इजलासबाट २०६२।७।२५ मा भएको आदेशलाई Rule of Law मान्ने हरेक नेपालीले स्वीकार एवं स्वागत गरेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शम्भु थापालगायत विरुद्ध खण्डमा उल्लेख गरिएका कानून व्यवसायीहरूरुले उक्त आदेशलाई अवज्ञा गर्दै अति आपत्तिजनक “न्यायाधीशको यो आदेशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि गम्भीर कुठाराघात भएको” श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गरेको कारणबाट विशेष इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानबादलाई कुल्चिएको” “वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम नहुने भएकोले यसको जिम्मेवारी स्वयं उहाँहरूले नै बहन गर्नु पर्ने” “मौलिक स्वतन्त्रतालाई यो आदेशले गम्भीर आघात पुर्याउने” न्यायाधीशहरूबाट भएको आदेश प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको