निर्णय नं. ८४३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६७/०५/२७ ३००९ निर्णय नं. ८४३६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६५ सालको रिट नं. WO–०२४० आदेश मितिः २०६७।५।२७।१ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः रुद्रप्रसादको श्रीमती बागमती अञ्चल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शारदादेवी श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक समेत § मोही हक बाँडफाँड गर्न मोही र जग्गाधनी दुबैको वा एक पक्षको मात्र निवेदन परेमा वा कसैको निवेदन नपरेमा पनि तोकिएको समयभित्र तोकिएको अधिकारीले बाँडफाँड गरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा ऐनले सिर्जना गरेको हक अधिकारको सारभूत विषयमा तारेख गुज्रेको र नगुज्रेको एवं तामेली जगाउने कार्यविधिगत प्रक्रियाले जग्गा बाँडफाँडमा कुनै तात्विक असर पार्न नसक्ने । § सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकारलाई सोही सारवान कानूनले नै कार्यविधि समेत निर्धारण गरेको स्थितिमा अन्य सामान्य कार्यविधिले सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकार निस्तेज गर्न नसक्ने । § तारेख गुजारेको कारण मुद्दा डिसमिस भै जग्गा बाँडफाँडको कारवाही अन्त्य हुन्छ भन्ने अर्थ गरी मोही बाँडफाँडको कार्य अवरुद्ध हुने गरी कानूनको मर्म र भावनाविपरीत व्याख्या गर्न नमिल्ने । § पक्षहरू आएपनि वा नआएपनि जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने कर्तव्य कानूनले नै निर्धारण गरेको अवस्थामा उपस्थित हुन आएको पक्षलाई तारेखमा राखी जग्गा बाँडफाँडको निर्णय गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § दुवै पक्षले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उपस्थित भै आ–आफनो भनाई राख्दछन् भने कुरा मिलेको हदसम्म सोहीअनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुनआउँछ । तर दुबै पक्ष उपस्थित भएनन् वा उपस्थित भए पनि बाँडफाँडमा कुरा मिलेन वा एक पक्ष उपस्थित भयो अर्को पक्ष उपस्थित भएन भने यस्तो स्थितिमा तोकिएको अधिकारीले दुबै पक्ष उपस्थित छैनन् वा सहमति भएन भनी निर्णय नगरी बस्न नमिल्ने स्थितिमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि नरमगरम मिलाउन तोकिएको अधिकारीले प्राविधिकको सहयोग लिई निर्णय गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुमारराज जोशी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज बराल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, ङ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– म रिट निवेदकको नाउँमा मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता कायम रहेको चौतारा गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ६०१ क्षे.फ. १–८–२–० र ऐ.ऐ. कि.नं. ६२० क्षेत्रफल १३–९–२–२ जग्गाको विपक्षी नं. ३ मोही हुनुहुन्छ । विपक्षीले उक्त जग्गाको उत्तरतर्फबाट आधा जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी दावी लिनु भएकोमा मैले दुबै जग्गाको उत्तरपूर्वमा रहेको खोल्साबाट जग्गा सिंचाइ हुने हुँदा उत्तरतर्फबाट विपक्षीलाई जग्गा दिदा बाँकी मेरो जग्गामा सिंचाइ हुँदैन भनी प्रतिवाद गरेको थिएँ । तर विपक्षी मालपोत कार्यालयले कि.नं.६०१ र ६२० को जग्गा उत्तरतर्फबाट विपक्षी नं. ३ लाई जग्गा पाउने गरी बाँडफाँड गर्यो । परिणामतः कि.नं. ६२० कि.का. गर्दा मेरो भागमा परेको कि.नं. ७८८ को जग्गामा खोल्साबाट पानी लाग्दैन । बाँडफा