निर्णय नं. ८४३७ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८४३७ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६७/०२/२४ १०५६७ निर्णय नं. ८४३७ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको रिट नं. २७७९ आदेश मितिः २०६७।२।२४।२ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ महाराजगञ्ज स्थित कालिका स्वच्छन्द, कञ्चनजंघा जे.भि.का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. बस्ने विक्रम पाण्डे विरुद्ध विपक्षीः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सडक विभाग समेत § मध्यस्थतासम्बन्धी UNCITRAL Rule मा गरिएको व्यवस्था कुनै विवादको समाधानको प्रक्रियामा राष्ट्रिय कानून सरह स्वतः लागू नहुने, यसको प्रयोग र बाध्यात्मकता सम्झौताको माध्यमबाट प्राप्त हुने र सम्झौताको शर्तको रुपमा मात्र उक्त Rule का व्यवस्थाहरू सम्झौताको शर्तको रुपमा सोही सम्झौताको पक्षहरूलाई लागू हुने र पक्षहरूले पालना गर्नु र मान्नु पर्ने । § राष्ट्रिय कानून सरह बाध्यात्मक रुपबाट लागू हुने प्रकृति नभएकोले उक्त Rule का व्यवस्थाहरू मध्ये पनि कुनै व्यवस्था लागू नहुने गरी पक्षहरूले यसको प्रयोगलाई संकुचित गर्न सकिने हुँदा उक्त Rule को दायरा पक्षहरू बीच भएको सम्झौताको शर्तमा भरपर्ने । (प्रकरण नं.३) § मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(१) को (क) र (ख) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने विषयमा विवादका पक्षहरू बीच भएको सम्झौतामा कुनै कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा वा सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेमा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने अख्तियार पुनरावेदन अदालतमै हुने । § सम्झौतामा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार विवाद समाधान गराउने विषयमा कटिबद्ध भएको र आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गर्न पाउने अधिकारप्रति सजग पक्षले प्रथम पक्षबाट मध्यस्थ नियुक्तिको अनुरोधप्राप्त भएपछि आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गर्न पाउने अधिकार प्रयोग नगरे पछि आफ्नो अधिकार परित्याग गरेको मानिने हुनाले यस्तो पक्षले निजको तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गर्ने गराउने प्रथम पक्षलाई (अर्थात् मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्ने पक्ष) मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतको महासचिवले तोकेको निकायबाट नै मध्यस्थ नियुक्त गराउन बाध्य गराउन पाउने अधिकार UNCITRAL Arbitration Rule को व्यवस्थाले प्रदान गरेको छ भन्ने सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५) § सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा वा सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा कसले मध्यस्थ नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय कानून र पक्षहरू बीच भएको सम्झौता अर्थात् UNCITRAL Arbitration Rule मा भएको व्यवस्था बाझिन गएको अवस्थामा राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था लागू हुने भन्ने बारेमा दावीको मूल आधारको रुपमा लिएको UNCITRAL Arbitration Rule को दफा १(२) मा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएकोले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रियाको दोस्रो पक्षले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त नगरेको अवस्थामा निजको तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरी दिने अख्तियारीका सम्बन्धमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(२) को व्यवस्था आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.६) § विवादका दुई पक्षको तर्फबाट नियुक्त मध्यस्थले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गरी मध्यस्थको संख्या तीन जना कायम हुनुपर्नेमा सो संख्या पुर्‍याउनको लागि पुनरावेदन अदालत आफैंले दुईजना म