निर्णय नं. ८४४१ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४४१ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/१२/१० ३०२१ निर्णय नं. ८४४१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६६ सालको रिट नं.०२२८ आदेश मितिः २०६६।१२।१०।३ विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३१ स्थित नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का संस्थापक सञ्चालक नवीनकुमार शर्मा खनाल विरुद्ध विपक्षीः आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौँ समेत § आफ्नो संस्था शिक्षण संस्था भएको र शिक्षा कर र आयकर मात्र लाग्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने होइन भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर दाखिला गर्नु नपर्ने आधार र कारण तथा त्यसको पुष्ट्याईंसहितको प्रमाण कागजात कर अधिकृतसमक्ष दाखिला गरी सफाई लिन सक्ने । § तोकिएको रकमभन्दा बढीको सेवा प्रदान नगरेको भए सोहीबमोजिमको स्पष्टीकरण सो पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र दिनपर्नेमा सो स्पष्टीकरण नदिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कर अधिकृतले प्रारम्भिक मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न नपाउने भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३) § प्रचलित कानूनबमोजिम उपलव्ध रहेको प्रशासकीय पुनरावलोकन अथवा राजस्व न्यायाधिकरणमा उपचारको अवलम्बन गर्दा कानूनले तोकेको धरौट राख्नुपर्ने कारण देखाई संवैधानिक उपचार वा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न सकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नपाइने । § राजस्व असूलउपर गर्ने अधिकारप्राप्त अर्ध न्यायिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको कार्यबाट आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन गएको कारणले मात्र त्यस्तो आदेश वा निर्णयबाट मौलिक हकको अपहरण वा अतिक्रमण भयो भनी भन्न नसकिने । § कानूनद्वारा नै त्यस्तो अधिकारी वा निकायलाई कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको र सो अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुने हुँदैन र त्यस्तो त्रुटि हुन गएमा कानूनबमोजिम माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गराउन सकिने हुन्छ र बदर नगराएसम्म त्यस्तो निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § इन्ष्टिच्यूटले प्रदान गर्ने शिक्षा विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयको जस्तो शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिन पाउने शैक्षिक संस्था नभई प्रवेश परीक्षाको लागि पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक इन्ष्टिच्यूट भएको तथा कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भनी अर्थ गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री टंकप्रसाद दुलाल र श्री मेघराज पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यप्रसाद कोइराला र श्री राजनारायण पाठक अवलम्बित नजीरः § सम्बद्ध कानूनःमूल्य अभिवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क) आदेश न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशनले मेडिकल एजुकेशनका लागि प्रवेश परीक्षाको तयारीको लागि शिक्षा प्रदान गर्दछ । यस