निर्णय नं. ८४४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६७/०५/०३ ३११४ निर्णय नं. ८४४३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६६–WO–०४९७ आदेश मितिः २०६७।५।३।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता गणेशप्रसाद सिग्देल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § भन्सार ऐनबमोजिम मूल्य निधार्रणको लागि महानिर्देशकले आधार तोक्न सक्ने नै देखिएको अवस्थामा महानिर्देशकले आफूले केवल आफ्नै विवेकमा मात्र तोक्नु पर्दछ, सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लिनै पाउँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२) § आफूलाई अप्ठ्यारो परेको विषयमा समयमै निकासा लिनको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायसमक्ष निर्देशन माग्ने कार्य एउटा स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाको रुपमा विकास भएको समेत पाइन्छ र सो प्रक्रियालाई नेपालमा पनि बारम्वार उपयोग गरिआएकैले आफूलाई कानूनले अधिकार दिई प्रष्ट कर्तव्य तोकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्तव्य पालनाप्रति प्रयास नै नगरी माथिल्लो स्तरबाटै निकासा माग्ने प्रवृत्तिलाई भने कदापि उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३) § कानूनबमोजिम निर्देशन दिन सक्ने निकायका पदाधिकारीसमक्ष कुनै कुराको निकासाको लागि पेश गर्दा त्यसबाट भै रहेको कानूनको सीमा, औचित्य र अधिकारक्षेत्रमा नै अतिक्रमण गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नभै विद्यमान कानूनको प्रयोगमा सरलता र सहजताको सहयोगको रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । त्यसबाट भै रहेको कानून प्रयोग गर्ने अधिकार र अधिकारीकै विकल्प वा प्रतिस्थापनको रुपमा कुनै हालतमा पनि बुझ्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) § कुन विषयमा अनुसन्धान गर्ने, कुनमा नगर्ने तथा कुनमा अभियोजन गर्ने तथा कुनमा नगर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नहरूका सम्बन्धमा संविधानले स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्रका कुरा हुन । यस्तो संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन हुने गरी आदेश माग गर्न र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू उपर बिना कुनै आधार भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा कारवाहीको लागि आदेश माग गरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने कार्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग भएको अवस्था देखिने । § जस्तोसुकै प्रकृतिको विवादलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विवादको आवरण ओढाएर अदालत प्रवेश गर्ने कार्यले अदालत, पक्षहरूको महत्वपूर्ण स्रोत, साधन, सीप एवं समयको वर्वादीमात्रै नभएर त्यस प्रकारको विवादले अर्थपूर्ण परिणाम समेत निकाल्न नसक्ने । § अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनसम्मत् गरेको कामलार्ई सार्वजनिक सरोकारको विवाद वा विषय भनी यस अदालतसमक्ष विवाद खडा गर्न दिइरहने र सो क्रियालाई समयमै नरोक्ने हो भने त्यस्तो विवादले सार्वजनिक सरोकारको विवाद सम्बन्धी अवधारणा एवं सिद्धान्तमा नै प्रतिकूल असर नपार्ला भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) § कानूनबमोजिम नियमित रुपमा हुने कुराहरू कानूनमा यथावत् रहेको अवस्थामा सोबमोजिम भएको कामबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले स्थापित अंगहरूमार्फत वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने स्थिति रहेको र गैरकानूनी कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सोको लागि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानूनको प्रक्रियामा ल्याउन सक्ने सम्पूर्ण स