निर्णय नं. ९००० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९००० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७०/०१/२९ ४१०० ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.९००० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती ०६८–WO–०७०१ आदेश मितिः २०७०।१।२९।१ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदकः दार्चुला लटिनाथ गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट शाखा अधिकृत (विशेष) पदबाट अवकाश प्राप्त रामबहादुर सिँह विरुद्ध विपक्षीः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत § कानूनकै व्याख्याका क्रममा विधिकर्ताको मनसाय प्रतिकूल नहुने गरी नजीर बन्ने हुन् । कानूनले प्रष्ट तथा द्विविधारहित प्रवन्ध गरेको ठाउँमा व्याख्याको गुञ्जाइस रहँदैन । वृहत् न्यायको प्रयोजनका लागि कानूनसँग नबाझिने गरी तथा थप प्रष्टताका लागि गरिने व्याख्या नै न्यायाधीश निर्मित कानून अर्थात् नजीर हुने । (प्रकरण नं.९) § निजामती किताबखानाले समयमा नै अवकाश हुने मितिबारे सूचना नदिएबाट बढी अवधि सेवामा रहेकै कारणले मात्र अवकाश पाउने मितिको सम्बन्धमा ऐनले गरेको किटानी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी अवकाश मिति कायम गर्नु कानूनसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.११) § अनिवार्य अवकाश पाउने मितिपश्चात् सरकारले कानूनन् सेवाबाट अवकाश पाइसकेको कर्मचारीलाई बढुवा गरे पनि उक्त बढुवा कायम हुन सक्तैन । नोकरीबाट कानूनतः अवकाश नै पाइसकेको व्यक्तिले बढुवा पाउन सक्ने स्थितिलाई वैधता प्रदान गर्ने कार्य कानूनसम्मत् हुन नसक्ने । § केवल निजामती किताबखानाले आफ्नो कार्यालयमा भएका प्रमाणहरूको आधारमा उमेरको हिसाब गरी समयमा नै अनिवार्य अवकाशको जानकारी नगराएको कारणबाट मात्र अर्थात् कार्यालयको गल्तीबाट सेवामा बहाल रहि कामकाज गर्दागर्दैको अवस्थामा विशेष बढुवा हुन गएको देखिन्छ । अधिकारको सिर्जना कानूनबाट मात्र हुन्छ । कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीको भूल, त्रुटि र लापरवाही जस्ता कार्य कसैको कानूनी अधिकार सिर्जनाको कारक बन्न नसक्ने । § बढुवा कानूनतः अवकाश पाउने मितिपश्चात् भएकोमा त्यस्तो बढुवालाई मान्यता दिई सोही पदको हिसाबले अवकाशपश्चात् पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कुरालाई कानून र न्यायको रोहमा उचित भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैनन् । तर, तथ्यहरूबाट उत्पन्न भ्रम क्षम्य हुन्छ । आफूले कुन मितिमा नागरिकता लिएको हो भन्ने तथ्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई सदैब जानकारी नहुन सक्दछ । शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कुन प्रमाण पत्रमा कुन मिति लेखिएको छ, त्यो सबै थाहा हुनैपर्दछ भन्न सकिँदैन । तीन अलग–अलग मितिसम्बन्धी तथ्य व्यक्तिको सम्झनामा रहिरहन नसक्ने हुनाले यसलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१४) § निजामती कर्मचारीले काम गरेको अवधिको तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक पाउनु उसको हक नै हो । कुनै छलकपट नगरी स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्यालयमा कामकाज गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाउँदैन भन्नु न्यायोचित नहुनुका साथै श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले समेत मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीका अवकाशसमेतका सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने निजामती किताबखानाले गरेको गल्तीको सजाय निवेदकले पाउनु पर्छ भन्नु न्यायसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू दीपेन्द्रबहादुर बम र कुलानन्द उपाध्याय विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६