निर्णय नं. ८४४८ - निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४४८ - निर्णय बदर भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/१०/२४ ४१०३ निर्णय नं. ८४४८ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६४ सालको दे.पु.न.८२१० फैसला मितिः २०६६।१०।२४।१ मुद्दाः निर्णय बदर । पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १३ कालिमाटी वस्ने डा.कृष्ण मानन्धर विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक वस्ने केशवदेव पन्त समेत शुरु निर्णय गर्नेः मालपोत कार्यालय काठमाडौं कलंकी पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह मा.न्या.श्री भीमेन्द्रबहादुर कार्की § कानूनमा तोकिएको अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले सोही निर्दिष्ट अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । सीमावन्धन पार गरी अर्को निकायको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न कानूनतः नमिल्ने । § अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने दायित्व पुनरावेदन सुन्ने निकायको हुने । (प्रकरण नं.३) § एकै कित्ताका जग्गामा आ–आफ्ना दावी सबुद प्रमाण र कानूनी जिकीर समेतका आधारमा दोहोरो दावी सिर्जना भएपश्चात् उत्पन्न हुने हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न सिर्जना भएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नसक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहे भएको नदेखिने । § छूट जग्गा दर्ता गर्ने जस्तो स्वाभाविक अवस्था विद्यमान नहुँदा जग्गाको धारण अधिकार (Title) सारिदिए जस्तो सामान्य प्रक्रिया सरह निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरी निर्णय गर्ने छूट मालपोत कार्यालयलाई रहेको देखिदैन । हक बेहक सम्बन्धी द्विपक्षीय विवादको अवस्था विद्यमान भएको स्पष्ट रुपमा देखिंदा देखिंदै सो सम्बन्धमा पछिल्लो दावीकर्तालाई हक कायम गरी ल्याउनका लागि सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयले निर्णय नै गरेको अवस्थामा सो हदसम्म मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायमा निर्णयको लागि पठाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § तेरो मेरो विवाद भै हक बेहकको अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा हक कायम गराई ल्याउनु भनी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व मालपोत अधिकृतलाई रहेको हुनाले मुद्दामा हक बेहकको विवाद देखिएको अवस्था रहिरहेकोमा मालपोत अधिकृतले गरेको निर्णय र सो सम्बन्धमा विचारै नगरी उक्त निर्णय उल्टी गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) § पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर भएबाट सोही निकायमा पठाउने र त्यहाँबाट मालपोत कार्यालयमा पठाई त्यहाँबाट पर्चा खडा गर्ने र सोबाट ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालेस गर्नुपर्ने प्रचलनको पछाडि औचित्य छैन् । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई झन लामो र झन्झटिलो बनाइ न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा जटिलता समेत थप्ने अवस्था हुँदा जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारप्राप्त निकायमा ३५ दिनभित्र नालिस गर्न जानु भनी पक्षहरूलाई सुनाई दिनू । (प्रकरण नं.९) पुनरावेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री विश्व सिग्देल, श्री भरतराज खनाल प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शिवप्रसाद रि