निर्णय नं. ८४४९ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४४९ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/१०/०५ ४३०८ निर्णय नं. ८४४९ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६० सालको रिट. नं.– २७८६ आदेश मितिः २०६६।१०।५।३ मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः जिल्ला रौतहट मत्सरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने व्रम्हानन्द झा विरुद्ध विपक्षीः ऐ.ऐ. वस्ने अजयानन्द झा समेत § फैसलाको ठहर खण्डमा एउटा निष्कर्षमा पुगी सकेपछि सो ठहरको भावनाअनुकूल तपसील खण्डमा बोल्न सकिएन भने त्यहाँ न्यायको मनसाय दिशाभ्रमित हुन जाने । (प्रकरण नं.६) § तायदाती फाँटवारीअनुसार अंश पाउने भनी ठहर खण्डमा बोलिसकेपछि अंशियारका नाउँमा रहेको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति तपसील खण्डमा छूट हुन गएको कारणले मात्र अंश हक नलाग्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § फिराद दावी एवं प्रतिउत्तर जिकीर हेरी तथ्यको बिवेचना गरी ठहर निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरामा फैसलाको ठहर खण्डमा असर नपर्ने गरी ठहर खण्डको भावनाअनुकूल गरिने संशोधन आदेश फैसलाको एक अभिन्न अंगको रुपमा मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको र संशोधनको व्यहोरा फैसलाकै रुपमा कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने । § पुनरावेदन तहको अदालतले कुनै आदेश गर्न तल्लो अदालत वा निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहनुपर्ने र त्यस्तो विचाराधीन अवस्थाको मुद्दामा भएको कुनै कामकारवाही म्यादविहीन वा वेरीतको भन्ने देखिनुपर्ने । § पुनरावेदन तहबाट तल्लो अदालतले गरेको फैसलाको वा त्यस्तो फैसलामा भएको संशोधनको विषयलाई हेरी जाँची त्यस्तो फैसला वा संशोधन मिले नमिलेको भन्ने हदसम्म बोली हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत रहेको भनी फैसलाको मूलभूत उद्देश्यलाई भ्रमित पार्ने गरी परीवर्तन गर्ने अधिकार रहेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) § फैसलामा भएको लेखाई वा टाइपको भूल यति नै अवधिभित्र सच्याउनु पर्छ भनी कानूनद्वारा समय सीमा किटान नगरिएको अवस्था हुँदा त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुनु पूर्व अर्थात् ऐनद्वारा तोकिएको कार्यान्वयनको अवधि व्यतीत नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा पनि भूल सुधार गर्न सकिने । (प्रकरण नं.८) § ऐनमा यो यति समयावधिभित्र फैसला संशोधनका लागि जानुपर्ने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा न्यायको फराकिलो दायरालाई संकुचित पार्ने गरी यति समयावधिभित्र संशोधनका लागि जानु अनिवार्य हुने भनी अनुमानका भरमा निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने । § ठहर खण्डमा बोलिएको व्यहोरालाई कार्यान्वयनमा सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको संशोधन फैसलाकै एक अभिन्न अंगको रुपमा रहे बसेको अवस्थामा सो संशोधन आदेशलाई अ.बं.१७ नं.को सीमित कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत हेरिने अन्तरकालीन आदेशको समकक्षमा राखी सोउपर निवेदन लिई अन्तिम फैसलामा तात्विक असर पर्ने गरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि समेत देखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्तद्वय श्री शम्भु थापा र श्री सतिशकुमार झा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री निरन्जनराज अर्याल, श्री जगदिश भण्डारी र ओमप्रकाश सिँह अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५२, अङ्क ३, पृष्ठ २६३ सम्बद्ध कानूनः § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६, १९ § अ.वं.