निर्णय नं. ८४०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८४०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/०५/३१ ७८५३ निर्णय नं.८४०६ ने.का.प २०६७ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०९७७ आदेश मितिः २०६७।५।३१।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः का.जि..का.म.न.पा.वडा नं. १६ बस्ने एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) का अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध विपक्षीः संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § कुनै पनि सदस्यले आफुलाई कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना प्राप्त नभएको भनी दावी गर्दा पहिले बैठकमा उपस्थित नरहनेले पछि सूचनाको दावी गर्ने कार्य Doctrine of Acquiescence प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § सूचना दिनु भनेको ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिले सो सूचना पाएको स्थापित हुनुपर्छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई दिएको सूचनाको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । ऐनले कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै भनेकोमा सो भन्दा वढी समय अर्थात ४८ घण्टाभन्दा पनि बढी समय अगावै सूचना दिन सकिन्छ । तर ४८ घण्टाभन्दा कम अवधिको सूचना पठाएको वा दिएको भएपनि त्यसलाई कानूनबमोजिमको सूचना मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) § प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि (Apparent Error of Law) देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्व (Legitimacy) रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § कुनै कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनले स्पष्ट र वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दछ भने त्यो कार्यविधि अनिवार्य रुपमा जस्ताको तेस्तै पालना भएकै हुनुपर्दछ । कानूनले किटानी वा वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैन भने मात्र स्वविवेक वा तजवीजको प्रयोग हुन सक्ने गुन्जाइस रहन्छ । वाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रयोग तजवीजबाट नभई कानूनबमोजिम नै हुनु अपरिहार्य र वाञ्छनीय हुने । § कानूनबमोजिम वाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि अवलम्बन नगरी भएको काम कारवाही कानूनको दृष्टिमा सम्पन्न भएको नै मान्न नसकिने हुँदा त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । बाध्यात्मक रुपले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय एवं काम कारवाही स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानूनको नजरमा बदरयोग्य (Voidable) हुने । (प्रकरण नं.९) § पहिला कुनै बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिलाई निजले आफूलाई परिषद्ले गर्ने आगामी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिसकेको भन्ने सम्झन मिल्दैन । साथै निजले आगामी बैठक र सो बैठकबाट गरिने निर्णयहरू पनि स्वीकार गरी बसेको वा पछिल्ला बैठकहरूमा उपस्थित हुन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकार परित्याग (Waive) गरिसकेको भनी अनुमान गर्नु कुनै दृष्टिकोणले उचित, कानूनसम्मत र तर्कसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.१५) § अधिकार सँगै तिनको संरक्षणको उपाय जोडिएको हुन्छ । रिट जारी गर्नु अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary Right) भित्र पर्दछ । अदालतले यस स्वविवेकको प्रयोग होशियारी एवं विवेकपूर्ण ढंगले गर्दछ । तर निवेदनकर्ताले अदालतसमक्ष कुनै निकायले गरेको काम वा निर्णयमा कानूनी त्रुटि र सो निर्णयलाई प्रभावित पार्ने किसिमको गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिको व