निर्णय नं. ८४११ - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४११ - परमादेश समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/११/२६ ८१२१ निर्णय नं.८४११ ने.का.प २०६७ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल संवत् २०६५ सालको रिट नं.०६५—WO—०३३७ आदेश मितिः २०६६।११।२६।४ विषयः—परमादेश समेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) र आफ्नो तर्फबाट अधिकार प्राप्त का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने वर्ष ३७ को अधिवक्ता कविता पाँडे समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § एकल महिला (विधवा) को प्रकृति एवं उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता अवस्थितिलाई हेर्दा उनीहरू बीच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षाबापत भत्ता उपलव्ध गराउने र कसैलाई सो भत्ता उपलव्ध नगराउने कार्यलाई न्यायोचितरुपको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) § राज्यको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म एकल महिला (विधवा) को आयस्रोत, रोजगारी, निजको श्री सम्पत्ति, पतिको पेन्सन वा आफ्नो पेन्सन आदि विविध पक्षलाई विचार गरी एक निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि सामाजिक सुरक्षाअन्र्तगत दिइने भत्ता उपलव्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । § एकल महिला (विधवा) को वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको उमेर, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्कको यकीन गर्दै उनीहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आउने राष्ट्रिय जनगणनामा उपरोक्त बमोजिमको तथ्याङ्क समेत संकलन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाउँमा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कविता पाण्डे, श्री रमेश पराजुली, श्री रमा पन्त, श्री दिनेश त्रिपाठी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्वद्ध कानूनः · नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का धारा १, १३(१), ३५(८), (९), १४ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः– निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) समाजमा विद्यमान लैङ्गिक अन्यायका विरुद्ध स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर रुपमा लड्दै आइरहेको छ । त्यस्तै अर्को निवेदक संस्था मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह (WHR) एकल महिलाहरूको मुद्दा उजागर गर्ने संस्था हो । हामी निवेदिकाहरू एकल महिला (विधवा) हरू हौं । आर्थिक विपन्नताको कारण एकल (विधवा) महिलाहरूले भोग्नुपरेको समस्या सामान्यतयाः साझा प्रकारका छन् । उनीहरू सवैलाई सामाजिक सुरक्षाको न्यून प्रत्याभूतिको लागि राज्यबाट प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधा प्रदान एकै किसिमले प्रदान नगर्दा ती महिलाहरूप्रति यौन शोषण, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता कार्य हुनुका साथै तिनीहरूका बालबालिकाहरू समेत सामाजिक न्यायबाट बञ्चित हुन पुगिरहेको यर्थाथतालाई उजागर गर्दै २०६१ सालदेखि नै उमेरको विभेदलाई हटाउन र पुनः २०६५ सालमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटमा सम्पूर्ण एकल महिलाहरूलाई समान रुपमा वि