निर्णय नं. ८४१६ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४१६ - परमादेशसमेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/०२/१२ १०१६८ निर्णय नं.८४१६ ने.का.प २०६७ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला २०६० सालको रिट नं ३१५२ आदेश मितिः २०६७।२।१२।४ विषयः परमादेशसमेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत § रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशमणि शर्मा र श्री कविता पाण्डे विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :– जनस्वास्थ्य तथा वातावरण लगायतको सार्वजनिक हकहित संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने खुला क्षेत्र (Open Space) को काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यापक अतिक्रमण भएको तथ्य विपक्षी श्री ५ को सरकारद्वारा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनद्वारा नै पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । काठमाडौँ झन् झन् साँगुरिदै गएको र यसो हुनमा यहाँ भएको खुला जमिनमाथिको अतिक्रमण नै रहेको कुरा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन,२०५२ ले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार २०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा पनि काठमाडौँ नगरक्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफल १८९४१–२–३ जग्गामध्ये १८५९–१४–३–३ अर्थात् ९.८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको छ । सवैभन्दा वढी वडा नं ५ हाडीगाउँमा जम्मा जमिनको ३९.०४ प्रतिशत अर्थात् ११६ रोपनी र वडा नं ६ बौद्धमा ३७.९७ प्रतिशत अर्थात् २२२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ (पृ.४,५) । त्यसै गरी, हालसम्म छानबीन गरिएका काठमाडौँ नगरपालिकाका ३५ वडाहरू मध्ये विष्णुपति, बागमती, धोबिखोला र मनोहरा, नजिकका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वढी मात्रामा अतिक्रमणको शिकार भएका छन् भनी किटान गरिएको छ (पृ२३) । भक्तपुर र ललितपुरमा यस्तो छानबीन भएको नपाइए तापनि सार्वजनिक स्थलहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनसकेको छैन र यससम्बन्धमा अझै अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी निकाय अधिनस्थ जग्गाहरूका सम्बन्धमा “एकातिर सरकारी जग्गासँग सम्वन्धित निकायहरू आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्ने काम, जस्तै नापीको समयमा आफ्नो निकायको नाममा नापी नक्सा गराउने, अधिग्रहण भएको भए सो जग्गाको लगत कट्टा गरी आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिने, ....हकहितमा वाधा परे अदालत र अपिलको सहारा लिने आदिमा नीच मा