निर्णय नं. ८४१७ - छूट पोखरी दर्ता कायम ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४१७ - छूट पोखरी दर्ता कायम । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/०६/०४ ५४१२ निर्णय नं.८४१७ ने.का.प २०६७ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती सम्वत २०६१ सालको दे.पु.नं. – ९१८८ फैसला मितिः २०६७।६।४।२ मुद्दा :– छूट पोखरी दर्ता कायम । पुनरावेदक वादीः लक्ष्मीकान्त चौधरीको छोरा धनुषा जिल्ला नगराइन गा.वि.स.–८ जटही बस्ने दिगम्बर चौधरी समेत विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादीः धनुषा जिल्ला नगराइन गा.वि.स.–८ बस्ने बैद्यनाथ झा समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.जि.न्या.– श्री मोहनकृष्ण खनाल पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला § जग्गा छूट दर्ताका लागि दावी गर्नेले सर्वप्रथम दर्ता हुन छुट्नाको औचित्यपूर्ण आधार देखाउन सक्नुपर्ने । § सार्वजनिक सूचनापश्चात् गरिने नापीको कार्यमा सोही जिल्ला, अझ सोही गा.वि.स. अझ यो भन्दा वढी सोही वडाका अन्य घरजग्गा सम्पत्ति नापी गराउन सक्नेले नापीमा आफ्नो भनिएको सो सम्पत्ति लेखाउन देखाउन छूट भएको र जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) वमोजिमका दायित्व पूरा गर्न नसक्नाका औचित्यपूर्ण आधार देखाउनै पर्छ । यी कुराको प्रतीतलायक कारण देखाउन सकेन भने अन्य पक्षमा प्रवेश गरिरहनै नपर्ने । छूट दर्ताको मागमा दर्ता छूट्न जाने कारण भएको स्थापित भएपछि मात्र निवेदकका हकसम्वन्धी प्रमाणको अवलोकन गरिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ति ऐलानी, बगर, वन जंगल, पाटी पौवा, पोखरी समेतका सार्वजनिक प्रयोगका स्वरुप जनिएछ र तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै कारवाही नचलाई दशकौँ पछि सो जग्गा नापी छूट वा दर्ता छूट भएछ भन्छ र उसको भोगचलनको कुनै आधार देखिन्न भने पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को २०५६।३।७ को आठौं संशोधनद्वारा थपिएको दफा ६(ख) को परिधिभित्र यो माग दावी नपर्ने । (प्रकरण नं.६) § अन्य जग्गा निजहरूले नापी गराइ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिएको अवस्थामा पोखरी नापी नभएको भ्रममा परेको भन्ने कथन छूट दर्ताका लागि औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । § सम्पत्तिको खोजी यथासमयमा गर्नु सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने दावी गर्नेको दायित्व हो । समयको लामो अन्तरालले छूट दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको साविक २ वर्ष र २०३४।९।२७ को संशोधनपछिको थाहा पाएको ६ महिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि छूट दर्ताका सम्बन्धमा विलकूलै असान्दर्भिक होइनन् । जग्गाको विषयमा दावी गर्न विधिकर्ताले थाहा पाएको ६ महिने सीमा अकारण राखेको होइन । देख्ने बुझ्ने र अनुभव गर्न सकिने कुरा सोही समयमा थाहा पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ । थाहा पाएको मनोगत मितिलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § छूट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरुप लिइसकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हो । दशकौँ दशक पछिसम्म छूट दर्ताको प्रक्रिया चालू राख्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । विधिकर्ताको यो सतर्कताले दर्ता छुट्नुको भरपर्दो औचित्यपूर्ण आधार दावीकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि मात्र निजको सो जग्गामा भोगचलन स्थापित रहे नरहेको हेर्नुपर्ने । § सन्दिग्ध र अथ्र्याउनु पर्ने खालका प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको स्वामित्वका निर्धार