निर्णय नं. ८४२० - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४२० - परमादेश समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/०७/२४ ५१५४ निर्णय नं.८४२० ने.का.प २०६७ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल संवत् २०६७ सालको WO–०३५१ आदेश मितिः २०६७।७।२४।४ मुद्दा : परमादेश समेत । निवेदकः का.जि.धापासी गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइरालासमेत विरुद्ध विपक्षीः संविधान सभाको सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत § विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानबमोजिम आ–आफ्नो विभागीय कामको अतिरिक्त कार्यपालिकाको अङ्गलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने भएपनि त्यसको दैनिक प्रशासन चलाउने कुरामा कार्यपालिका नै प्रमुख अङ्गको रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § वर्तमान अन्तरिम संविधानले देशलाई एउटा क्रियाशील अग्रगामी र न्यायपूर्ण राज्यको रुपमा रुपान्तरित गर्ने परिदृष्य राखेको पाइँदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको व्यवस्था गरेकोले सबै अङ्गहरूले आ आफ्नो भूमिकाको यथायोग्य र यथाशक्य इमानदारीपूर्ण ढंगले गर्न सक्नुपर्ने । § संसदीय चरित्रको शासन प्रणालीमा विधायिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु र उसलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक अन्य उपाय गर्नु जस्ता मुख्य काम गर्नु पर्दछ । कसलाई कसरी निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाई देशको शासन सञ्चालन गर्न कसरी लगाउने भन्ने कुरा विधायिकाको विषय भएपनि संविधानबमोजिम निर्वाचन नगरी कार्यपालिकाविहीन अवस्थामा यथास्थितिमा वा अझ अधोगामी हिसावले राखिराख्ने सोच कुनै लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी विधायिकाले सोच्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) § संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य भएकोले अन्य अङ्गहरूले गर्ने कारवाहीमा न्यायिक व्याख्याको अधीन रहनु अनिवार्य छ, अन्यथा संविधानको व्याख्यामा विरोधाभाष र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएमा संविधान क्रियाशील हुन नसकी विघटन वा शून्यतामा जान बाध्य हुन्छ । जसरी संविधान बनाउने कार्य न्यायिक हुन सक्दैन त्यसरी संविधानको ब्याख्या गर्ने कार्य विधायिकी वा कार्यपालिका अधीन बनाउन नसकिने । (प्रकरण नं.२८) § जनताको मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक हक हित एवं सरोकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने तथा संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था भएको नाताले यस अदालतले सम्माननीय अध्यक्ष एवं सभामुखज्यूले व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम ७(५) वा नियम ७(८) मध्ये लिनु भएको निर्णयको सम्बन्धमा उठाएको प्रश्न ग्रहण गर्नु वा सो बारेमा निर्णय गर्नु स्वयं विशेषाधिकारको हनन्को प्रश्न हुन्छ भन्ने मान्न सकिने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.४२) § संविधानले हरेक अङ्गले जवाफदेहीपूर्वक काम गर्न निर्देश गरेको हुन्छ र सो नभएमा बैकल्पिक उपचार गर्न खोजेको हुन्छ । अन्यथा जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधान स्वयंको अपहेलना हुने र अमान्य हुने स्थिति रहन्छ । कुनै अङ्गलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ घोर निष्क्रियताको पनि प्रत्याभूति दिएको ठान्न नसकिने । § संविधानअन्तर्गत प्रदत्त अधिकारको प्रयोगले संविधानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेमा पनि वाध्यात्मक रुपले सहन मात्रै गर्न पर्दछ, उपचारको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने हो भने राज्यले आफ्नो प्रभावकारीता र